उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. इसी कड़ी में, खाद्य आपूर्ति विभाग ने मालीवाड़ा क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. घनी आबादी वाले इस रिहायशी इलाके में चल रहे इस अवैध गोरखधंधे को पकड़ने के लिए विभाग ने पूरी योजना के साथ छापेमारी की. इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और कालाबाजारियों में दहशत का माहौल है.
गुप्त सूचना के आधार पर हुई बड़ी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, खाद्य आपूर्ति विभाग को पिछले कुछ समय से मालीवाड़ा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और उनकी ऊंचे दामों पर बिक्री (ब्लैक मार्केटिंग) की गुप्त शिकायतें मिल रही थीं. इन सूचनाओं को बेहद गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) अमित तिवारी के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने पूरी गोपनीयता बरतते हुए एक संदिग्ध मकान की घेराबंदी कर अचानक छापेमारी की.
रिहायशी इलाके में रखा था 'बारूद का ढेर'
छापेमारी के दौरान टीम उस वक्त हैरान रह गई जब उन्हें मकान के अंदर से गैस सिलेंडरों का बड़ा जखीरा मिला. यह रिहायशी इलाका होने के कारण किसी भी समय एक बड़ा और जानलेवा हादसा हो सकता था. इस कार्रवाई में मौके से कुल 18 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं. बरामद सिलेंडरों में 19 किलोग्राम के 8 कमर्शियल (व्यावसायिक) सिलेंडर, 14.2 किलोग्राम के 9 घरेलू (डोमेस्टिक) सिलेंडर और 5 किलोग्राम का 1 कमर्शियल सिलेंडर शामिल है.
घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग और मुनाफाखोरी
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आरोपी सब्सिडी वाले घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी करते थे और फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर होटलों, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बेचते थे. यह सारा खेल सिर्फ मोटे मुनाफे के लालच में किया जा रहा था, जो न केवल गैरकानूनी है बल्कि बेहद खतरनाक भी है.
आरोपियों पर FIR, आगे भी जारी रहेगा अभियान
इस पूरे मामले पर जिला आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने सख्त लहजे में कहा कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभाग ने मौके से सभी 18 सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और इस अवैध धंधे में शामिल लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जिले में कालाबाजारी रोकने के लिए यह सघन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.