उत्तर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को करीब 27 साल पुराने रंगदारी और धमकी देने के मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है. आरोप था कि प्रयागराज की नैनी जेल में बंद रहने के दौरान बबलू श्रीवास्तव ने फोन के जरिए कारोबारियों को धमकाया और उनसे रंगदारी मांगी थी. हालांकि, अदालत में अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर सका.
इस मामले में सीबीआई ने जांच के बाद बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप था कि जेल में बंद होने के बावजूद वह अपने आपराधिक नेटवर्क का संचालन कर रहा था. अपने गिरोह के जरिए कारोबारियों को फोन कर धमकाया जाता था और उनसे मोटी रकम वसूलने की कोशिश की जाती थी. मामले में पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप भी सामने आया था.
51 गवाहों के बयान दर्ज, 13 अपने बयान से मुकर गए
सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 51 गवाह पेश किए. इनमें से 13 गवाह अपने पहले के बयानों से मुकर गए. दो कारोबारी भी अदालत में आरोपों की पुष्टि नहीं कर सके. एक कारोबारी ने कहा कि फोन करने वाले की आवाज बबलू श्रीवास्तव की नहीं थी. वहीं, दूसरे कारोबारी ने भी आरोपी की पहचान करने में असमर्थता जताई.
जांच में धमकी देने के लिए इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम कार्ड की बरामदगी नहीं हो सकी थी. धमकी भरी कॉल की आवाज का बबलू श्रीवास्तव की आवाज से मिलान भी नहीं कराया गया था. ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका. अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषमुक्त कर दिया.
हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने शुरू की थी जांच
इस मामले में वर्ष 1999 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू हुई थी. आरोप था कि बबलू श्रीवास्तव नैनी जेल में रहते हुए मोबाइल फोन के जरिए अपने गिरोह के संपर्क में था और आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा था. सीबीआई ने 24 फरवरी 1999 को मुकदमा दर्ज किया था. जांच के बाद 9 अक्टूबर 2001 को आरोपपत्र दाखिल किया गया. अक्टूबर 2003 में अदालत ने आरोप तय किए थे. इसके बाद लंबे समय तक मुकदमे की सुनवाई चली.
दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है बबलू
इस मामले में बरी होने का मतलब बबलू श्रीवास्तव की जेल से रिहाई नहीं है. वह प्रयागराज में अतिरिक्त सीमा शुल्क कलेक्टर एलडी अरोड़ा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. वर्ष 2008 में कानपुर की अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था. नवंबर 2024 में समयपूर्व रिहाई की उसकी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है. फिलहाल वह बरेली सेंट्रल जेल में बंद है.