Uttarakhand Lok Sabha Election 2024: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को देहरादून में प्रेस से मुखाबित हुए. प्रेस वार्ता में उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला. कहा कि जनहित कानूनों पर अमल नहीं हो रहा है. बीजेपी सरकार पहाड़ में लोगों की दुकानों और घरों को हटाना चाहती है. शहरों में गरीबों को जमीनों से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है. वन विभाग की जमीन पर दशकों से रह रहे लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है.
इंडिया गठबंधन की प्रेस कांफ्रेंस
लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नफरत फैलायी जा रही है. लाखों लोगों के घर, दुकान और आजीविका खतरे में हैं. सरकार कॉरपोरेट घरानों को सस्ते दाम पर जमीन देने के लिए सर्विस सेक्टर पॉलिसी लाई है. उन्होंने कहा कि जनविरोधी सरकार लोगों की जमीनें छीनने का काम कर रही है. सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉ सत्यानंद सचान ने भी जमकर सरकार पर भड़ास निकाली. उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में जनविरोधी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी.
बीजेपी सरकार पर बोला हमला
इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि वन अधिकार कानून यूपीए सरकार के समय बना था. उत्तराखंड में 6.91.488 हेक्टेयर वन भूमि पर पहाडी गाववासियों को प्रबंधन का हक मिला है. इसलिए लाखों लोगों को भी अधिकार पत्र मिलना चाहिए. वन भूमि से लगातार मकानों, दुकानों और धर्म स्थलों को हटाया जा रहा है. शहर की मलिन बस्तियों का पुनर्वास एवं नियमितीकरण के लिए 2016 में कांग्रेस सरकार ने अधिनियम बनाया था.
उन्होंने कहा कि सरकार पुनर्वास कराने के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है. कानून के जरिए बेदखली पर रोक लगायी थी. कानून की मियाद इस साल खत्म हो रही है. 2017 और 2022 के बीच एक बैठक भी नहीं रखी गई. किसी भी बस्ती का नियमितीकरण या पुनर्वास पर विचार सरकार नहीं कर रही है. नजूल भूमि पर बसे लोगों के लीज का नियमितीकरण के लिए 2021 में पारित हुआ विधेयक पर आज तक सरकार ने केंद्र से मंजूरी लेने में विफल रही.
इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अरबों की सब्सिडी के साथ सरकारी जमीन बड़े कॉरपोरेट घरानों को सस्ते दर पर देना चाह रही है. कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महरा दासोनी ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार जनविरोधी है. इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भी गरिमा ने सरकार की जमकर आलोचना की.