Uttarakhand News: उत्तराखंड (Uttarakhand) अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक (UKSSSC Paper Leak) में अब तक 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. आरोपियों को जमानत मिलने के बाद से कांग्रेस (Congress) लगातार सवाल उठा रही है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार द्वारा मजबूत पैरवी नहीं की गई, यही वजह है कि आरोपियों को जमानत मिल रही है.
जानबूझकर केस किया गया कमजोर - करन माहरा
कांग्रेस ने पेपर लीक मामले में सफेदपोश लोगों को बचाने का आरोप भी बीजेपी सरकार पर लगाया है. उधर, बीजेपी का कहना है कि केस में मजबूत पैरवी हुई है, जमानत देना न्यायालय का अधिकार है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर केस कमजोर किया. गिरफ्तार आरोपियों के केस इसलिए जानबूझकर हल्के किए गए ताकि सफेदपोश नेताओं के नाम सामने न आ पाएं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब पेपर लीक मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत को गिरफ्तार किया गया तो मौजूदा अध्यक्ष एस राजू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई.
विपक्ष के सवाल पर बीजेपी ने दिया यह जवाब
विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी का कहना है कि सरकार ने पारदर्शिता से काम किया है. सरकार ने आरोपियों को जेल में डालने का काम किया है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पैरवी ठीक ढंग से हुई. जमानत देना का फैसला अदालत करती है. हमारी विशेष जांच टीम (SIT) ने इस पूरे मामले में मजबूत पैरवी की है. बता दें कि यूकेएसएसएससी पेपर लीक के अलावा विधानसभा में नियुक्ति के दौरान हुई गड़बड़ी के कारण राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी. पेपर लीक मामले में जहां 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं विधानसभा मामले में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्तियों को निरस्त करने को कहा था.
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