उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा में वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रीकृत स्टूडियो का शुभारंभ किया. यह स्टूडियो राज्य के 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित हो रही स्मार्ट शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, जिसे समग्र शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत विकसित किया गया है.
सीएम ने इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल युग से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि शिक्षा अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि डिजिटल तकनीक, वर्चुअल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट क्लासरूम जैसे नवाचारों से यह और अधिक सुलभ, प्रभावशाली और रोचक बन रही है.
प्रदेश में 500 से अधिक वर्चुअल कक्षाएं हो रहीं संचालित- सीएम धामी
सीएम ने बताया कि प्रदेश में अब तक 500 से अधिक विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं चलाई जा रही हैं और 226 स्कूलों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में चुना गया है. विद्यार्थियों के लिए 'उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप' और 5 पीएम ई-विद्या चैनल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है.
सीएम ने गिनवाईं सरकार की उपलब्धियां
सीएम ने बताया कि कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी छात्रों को सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जा रही है. हर विकासखंड से 10वीं और 12वीं के चयनित विद्यार्थियों को भारत भ्रमण पर भेजा जा रहा है. 8 ट्रेडों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है, जिससे 42,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं. राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन हुआ, जिसमें 146 छात्र प्रतिष्ठित कंपनियों में चयनित हुए.
NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड- सीएम
सीएम ने यह भी बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सफलतापूर्वक लागू किया. वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत, एनसीईआरटी की अनिवार्य पाठ्यपुस्तकें, और कक्षा 1 से 12 तक नि:शुल्क पुस्तक वितरण जैसे कदम इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की मिसाल हैं.
राज्य में स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी भाषाओं में पुस्तकें, तथा थारू, बोक्सा और रवांल्टी भाषाओं में शब्दकोश तैयार किए जा रहे हैं. साथ ही ‘हमारी विरासत’ नामक पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और महान विभूतियों से परिचित कराया जा रहा है.
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा 'काऊ', अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरु, महानिदेशक शिक्षा दीप्ति सिंह सहित शिक्षा विभाग के कई अधिकारी और राज्यभर के विद्यालयों से शिक्षक एवं छात्र वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे.
पीएम मोदी ने 'PM धन-धान्य योजना' का वर्चुअली शुभारंभ
उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर से “पीएम धन-धान्य कृषि योजना” और “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” का वर्चुअल शुभारंभ किया. इस अवसर पर देशभर में 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की 1100 से अधिक कृषि, पशुपालन, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया.
देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कैंट विधायक सविता कपूर सहित बड़ी संख्या में किसान और अधिकारी शामिल हुए.
चमोली और अल्मोड़ा का चयन प्रदेश के लिए गर्व की बात- मंत्री
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के चमोली और अल्मोड़ा जिलों का चयन होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी.
उन्होंने बताया कि राज्य में 5.51 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, जो फल, सब्जी, मसाले, फूल, मशरूम और शहद उत्पादन के लिए उपयुक्त है. पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिकी विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. मंत्री जोशी ने जानकारी दी कि कार्यक्रम के तहत 102 महिला कृषक समूहों को ड्रोन दिए जाएंगे और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे आधुनिक तकनीक अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी.
उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंडुवा, झंगोरा, चौलाई, भट्ट, राजमा और लान धान जैसी स्थानीय फसलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.
कृषि मंत्री ने जताया पीएम मोदी का आभार
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि बीते 11 वर्षों में कृषि, मत्स्य और पशुपालन क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं. इस मौके पर जैविक परिषद उपाध्यक्ष भूपेश उपाध्याय, सचिव कृषि एसएन पांडेय, आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराधा पाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे.