उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों में हीलाहवाली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हो गए हैं. बुधवार शाम को अधिकारियों की बैठक में सीएम ने चेयरमैन राजस्व परिषद् को चेतवानी कि आरक्षण नियमों का संविधान के मुताबिक पालन हो, यदि कहीं भी लापरवाही मिली तो कार्रवाई होगी. सीएम के तेवर से अधिकारियो में हड़कम्प मचा हुआ है. बैठक में मौजूदा भर्तियों के साथ ही बीते भारतीयों में आरक्षण के रोस्टर पालन न करने की शिकायतें मिलीं थीं.
सीएम योगी ने कहा कि सरकार की मंशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है. हर वर्ग को उसके अनुपात में आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार है. लिहाजा इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत या शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी.
बैठक में प्रमुख निर्देश
देर रात तक चली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसेवा आयोग के चेयरमैन और राजस्व परिषद के अधिकारियों को चेतावनी दी. बैठक में तय किए गए प्रमुख बिनु निम्न प्रकार हैं:
- आरक्षण रोस्टर का सख्त पालन: सीएम ने कहा कि संविधान के नियमों और आरक्षण रोस्टर को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. इसमें कोई भी हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी.
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नौकरियों में हर वर्ग को उसका अपूरा हक़ देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए.
- बैठक में निर्देश दिए गए कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों का वर्टिकल आरक्षण अक्षरशः लागू हो.
- इसके अलावा दिव्यांगजन, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए.
- भर्तियों में पारदर्शिता पूरी तरह दिखनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को कोई संशय न हो.
वर्तमान व भविष्य की भर्तियों पर फोकस
मुख्यमंत्री ने मौजूदा लेखपाल भर्ती के सतह ही कई भर्तियों में आयीं शिकायतों का संज्ञान लिया. उनहोंने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने जिम्मेदारी तय करने के सतह ही कार्रवाई के निर्देश भी दिए.