नौकरी, टैबलेट, स्कूटी और स्टार्टअप... UP के युवाओं के लिए CM योगी के 7 बड़े ऐलान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए 7 बड़े ऐलान किए हैं. सीएम ने लखनऊ में UPCOS के शुभारंभ कार्यक्रम में यह घोषणाएं कीं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए 7 अहम ऐलान किए हैं. 2 सितंबर, बुधवार को राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम ने आज आउटसर्सिंग के लिए बड़ी घोषणा की जिसका लाभ 5 लाख लोगों को होगा. उनका मानदेय लगभग 100 फीसदी बढ़ाया गया. इससे अलग दुर्घटना सुरक्षा बीमा, हेल्थ बीमा का भी ऐलान किया गया है.
युवाओं के लिए पहले ऐलान में सीएम योगी ने कहा है कि अगले छह महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने नियुक्तियों में पारदर्शिता पर भी जोर दिया है.
दूसरे ऐलान के तौर पर सीएम ने कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए 25 लाख टैबलेट उपलब्ध कराने की योजना को आगे बढ़ाया गया है. यह स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना से जुड़ा है.
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युवाओं के लिए सीएम ने तीसरे ऐलान की जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं के आइडिया, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में यूथ इनक्यूबेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही राज्य युवा आयोग के गठन की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है.
स्टूडेंट्स के लिए सीएम ने चौथा ऐलान करते हुए कहा कि प्रत्येक कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. छात्रवृत्ति और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाने की भी बात कही गई है.
पांचवी घोषणा के संदर्भ में सीएम ने बताया कि 27 अगस्त को यूपी स्टार्टअप नीति-2026 के तहत 107 स्टार्टअप्स को ₹3.42 करोड़ से अधिक और 9 इनक्यूबेटर्स को ₹1.79 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई. साथ ही UP Startup Mission Portal लॉन्च किया गया.
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सीएम ने छठा बड़ा ऐलान करते हुए युवा स्वरोजगार के लिए ₹225 करोड़ के आवंटन की जानकारी दी. सीएम ने कहा कि 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ₹225 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
सातवें ऐलान में सीएम ने कहा कि हर साल करीब 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य है.उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का लक्ष्य 10 वर्षों में 10 लाख उद्यमी तैयार करना, यानी करीब 1 लाख युवाओं को हर साल स्वरोजगार/उद्यमिता से जोड़ना है.
UPCOS पोर्टल का शुभारंभ
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UPCOS पोर्टल का शुभारंभ किया. शुभारंभ के बाद उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक कार्मिक के श्रम को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से व्यवस्था में पारदर्शिता और मजबूत सिस्टम के जरिए कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के साथ पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित कार्यप्रणाली ही नए उत्तर प्रदेश की पहचान है.
इससे राज्य के करीब 20 लाख आउटसोर्स कर्मियों को बिचौलियों के शोषण से राहत मिलेगी-भर्ती से सैलरी तक सब कुछ एक डिजिटल पोर्टल पर मॉनिटर होगा, वेतन से कटौती बंद होगी, EPF-ESI समय पर जमा होगा, और दुर्घटना बीमा (20-50 लाख), आग सहायता (10 लाख), इलाज (5 लाख) व मृत्यु पर तुरंत 50,000 रुपये जैसी सुविधाएं मिलेंगी.
अब तक ये वादे पूरे कर चुकी है योगी सरकार
-यूथ ब्रिगेड स्कीम (CM-YUVA)-15 अगस्त को ऐलान. पहले चरण में 5 लाख तक लोन पर 4 साल 100% ब्याज सब्सिडी, दूसरे चरण में 10-20 लाख तक लोन पर 3 साल 50% सब्सिडी. उम्र 21-40 साल, हर साल 1 लाख माइक्रो-एंटरप्राइज बनाने का लक्ष्य.
-यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2026-27 अगस्त को स्टार्टअप मिशन पोर्टल लॉन्च, 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ और 9 इनक्यूबेटरों को 1.79 करोड़ रुपये की मदद बांटी गई.
-डिजिटल कौशल पोर्टल्स-कौशल विकास बजट 9 गुना बढ़ाकर 3,310 करोड़ किया गया; कौशल दिशा, दर्पण, दृष्टि, कॉल सेंटर और चैटबॉट जैसे 5 नए पोर्टल; 2026-27 में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य.
-मुफ्त टैबलेट योजना-26 अगस्त को कैबिनेट मंजूरी; "स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना" के तहत 2,374.60 करोड़ की लागत से 25 लाख छात्रों/युवाओं को मुफ्त टैबलेट.
-नई एकीकृत युवा नीति-7 अगस्त को घोषणा, 16-35 वर्ष के युवाओं के लिए; शिक्षा, रोजगार, कौशल, स्टार्टअप, खेल और AI पर फोकस; अलग "राज्य युवा आयोग" बनेगा.
-1 लाख नई सरकारी नौकरियां-26 अगस्त को सीएम ने बताया कि 9 साल में 9.3 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं, अगले 6 महीने में 1 लाख और नियुक्ति पत्र बंटेंगे.
-यूपी पुलिस में बंपर भर्ती-कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर, होमगार्ड व तकनीकी पदों पर कुल 1 लाख+ वैकेंसी, पेपर-लीक रोकने के लिए पूरी तरह टेक-आधारित प्रक्रिया.
-जेन-जी रोजगार योजना (SVPEIZ)-25 अगस्त की कैबिनेट बैठक में मंजूरी, खासकर 18-25 साल के प्रथम-मतदाता युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ने पर फोकस.
-छात्रवृत्ति योजनाएं-पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के आवेदन 11 अगस्त से शुरू (36 लाख+ छात्र लाभार्थी); सामान्य छात्रवृत्ति पोर्टल 1 सितंबर को दोबारा खुला, 3.16 लाख वंचित छात्रों को 2 अक्टूबर तक भुगतान.
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