UP Solar Energy: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य को सौर ऊर्जा का केंद्र बनाने के अभियान में जुट गई है. मकसद सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी भी रोशन करना है. इस योजना के तहत सरकार रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है. खासकर बुंदेलखंड, विंध्य और आस-पास के क्षेत्रों को इस हरित ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनाया जा रहा है.
हाल ही में राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की स्मार्ट एनर्जी काउंसिल और हिंदुजा ग्रुप के साथ एक अहम समझौता किया है. इसके तहत 2030 तक 500 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है. बता दें कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन सिर्फ 288 मेगावॉट था. अब यह आंकड़ा दस गुना बढ़ चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है.
योगी सरकार ने शुरू की सोलर मित्र योजनासरकार ने सोलर मित्र योजना भी शुरू की है, जिसके तहत 60 हजार युवाओं को सोलर सेक्टर में प्रशिक्षित किया जाएगा. यह युवा सोलर पैनल लगाने, मेंटेनेंस, ग्रिड से जोड़ने और ट्रांसमिशन जैसे कामों में कुशल होंगे. इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के तहत 2200 मेगावॉट का अल्पकालिक लक्ष्य तय किया गया है.
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है. झांसी, जालौन, चित्रकूट, ललितपुर और कानपुर जैसे जिलों में प्रमुख सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे. अयोध्या को भगवान श्रीराम की सूर्यवंशी परंपरा को ध्यान में रखते हुए सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके बाद राज्य के 16 अन्य नगर निगमों और नोएडा को भी चरणबद्ध तरीके से सोलर सिटी में बदला जाएगा.
इसके साथ ही एक्सप्रेसवे और रेलवे ट्रैक के किनारे सोलर ग्रिड लगाए जाएंगे, सभी नगर निगमों में सोलर पार्क स्थापित होंगे और स्ट्रीट लाइट भी सौर ऊर्जा से जलेंगी. बड़ी इमारतों (5000 वर्ग मीटर से अधिक) पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. नियम का पालन न करने पर नक्शा पास नहीं किया जाएगा.
लाखों लोगों के मिलेगा रोजगारप्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने को लेकर सरकार ने 2025-26 तक 2.65 लाख यूनिट और 2026-27 तक 8 लाख यूनिट लगाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए सब्सिडी दी जा रही है और कई कंपनियां बिना डाउन पेमेंट के आसान किस्तों में पैनल लगाने की सुविधा दे रही हैं. योगी सरकार की यह योजना राज्य को न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोज़गार और आमदनी का साधन भी बनेगी.
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