उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाक़ात की, जिसमें उन्होंने प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और 7628 करोड़ की चार बड़ी परियोजनाएं मांगी है. जिस पर वित्त मंत्री ने सकारात्मक सन्देश दिए हैं. इन योजनाओं से प्रदेश के विकास में और तेजी आएगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से राज्य के बुनियादी ढांचे, जैसे जल संसाधन प्रबंधन ऊर्जा व सार्वजनिक सेवा डिलीवरी व्यवस्था के लिए 7628 करोड़ की चार बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति मांगी है.
इन योजनाओं पर की चर्चा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास परियोजना के प्रस्ताव पर चर्चा की. धामी ने 2000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरी अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ रुपये की डीआरआईपी तृतीय चरण, 3638 करोड़ रुपये की उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट व 1566 करोड़ रुपये की उत्तराखंड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे जल संसाधन प्रबंधन ऊर्जा सार्वजनिक सर्विस डिलीवरी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
जल निकासी व्यवस्था सुधरेगी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के शहरी क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एवं हरि वर्षा वाले प्रदेश में नगरीय जल निकासी प्रणाली के सुधार वूची कारण की आवश्यकता है. इसके लिए राज्य के सर्वाधिक बारिश से प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए डीपीआर तैयार की गई है. इसकी कुल अनुमानित लागत 8579.47 करोड रुपए है. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है.
मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड राज्य के वाह्य सहायतित परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया. राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से उत्तराखंड क्लाइमेट रिजिली अंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है.
वित्त मंत्री ने दिया भरोसा
इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये व जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 800 करोड़ का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति कराने का अनुरोध किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया.