ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में संपन्न हुए बजट सत्र के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. सत्र समाप्त होने के बाद देहरादून में आयोजित प्रेसवार्ता में यशपाल आर्य सहित कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस बार का सत्र लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं रहा.
प्रेसवार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसी दिन बजट पेश कर दिया गया, जो स्थापित संसदीय परंपराओं के खिलाफ है.
'सरकार ने प्रक्रिया को नजरअंदाज किया'
यशपाल आर्य के अनुसार आमतौर पर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा होती है और फिर बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने प्रक्रिया को नजरअंदाज किया. उन्होंने यह भी कहा कि बजट चर्चा के दौरान सदन में कई मंत्री और सत्तारूढ़ दल के विधायक मौजूद नहीं रहे, जो जनता के प्रति जिम्मेदारी के अभाव को दर्शाता है.
उनका कहना था कि जब राज्य के महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज पर चर्चा हो रही थी, उस समय सदन में कम उपस्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. कांग्रेस ने इस दौरान राज्य में सरकारी जमीनों के उपयोग को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए.
विपक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप
विपक्ष ने आरोप लगाया कि विकासनगर, मसूरी और यमुना कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में सरकारी और सिंचाई विभाग की कीमती जमीनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो यह राज्य के संसाधनों के साथ बड़ा अन्याय होगा.
इसके अलावा विपक्ष ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई. कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जबकि राज्य पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है और यह करीब 1.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.
नेता प्रतिपक्ष ने लगाए ये आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर सदन में गंभीर चर्चा नहीं होने दी गई. उन्होंने कहा कि सरकार इन महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान हटाकर केवल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में लगी रही. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष आगे भी सरकार को घेरता रहेगा.
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