CM Dhami discussed 22 proposals: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक कर निकाय चुनाव से पहले राज्य के हित से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इन निर्णयों में बिजली की दरों को कम करने से लेकर गौ सदन निर्माण, पेंशन इंक्रीमेंट और वाहन चलाने वालों के लिए वेतन आदि सहित कुल 22 प्रस्तावों पर चर्चा की है. आइए जानते हैं किन 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है?
ऊर्जा और आवास विभाग के मामले पर चर्चा करते हुए विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया. उसे अनुमोदन दिया गया पहले विचलन से फैसला हुआ था अगर कोई उपभोक्ता गलत उपयोग करेंगे तो उससे दोगुना वसूला जाएगा. DM करेंगे फैसला. उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिली. EWS वालों को 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को मिलेगा इसका फायदा.
पेंशनधारियों को मिलेगा इंक्रीमेंटLIG और lmiG को लेकर भी हुआ फैसला 9 लाख सेलिंग प्राइस होगा. उपभोक्ता को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी. पर्वतीय इलाकों में बिजली बनाने को लेकर भी लोगों को मिलेगी सब्सिडी. 30 जून के एन्ड में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंशन बेनिफिट नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा. वाहन चालकों के भत्ते के रूप में मिलेंगे 3 हजार वर्दी भत्ते के रूप में पहले 2400 था. मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे. डॉक्टरों के इंक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली महिलाओं को पैक्स में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है. ऐसे में महिलाओं को मतदान के लिए छूट दी गई है. एक बार के लिए अब बैंक के ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी
गौ सदन को लेकर हुआ फैसलाशिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया है. अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान. खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्यपाल द्वारा कुछ कुरी लगाई गई थी, जिसको निस्तारित करते हुए फिर से अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गया. गौ सदन को लेकर हुआ फैसला शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायतें ये बनाएंगी, प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान होगा. समाज कल्याण विभाग जाति सायल था, उसे सायला जाति के रूप में जाना जाएगा. प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी.
2022 में 21 दिन की हड़ताल कानून गो की हुई थी, उसे उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी. सेब माल्टा गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगा. रेरा के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरी. शैक्षिक भ्रमण के लिए भारत दर्शन योजना ये उच्च शिक्षा के लिए होगा, छात्रों को कराया जाएगा दर्शन साथ ही शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा. प्रतिष्ठित संस्थान भी घुमाया जाएगा. परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा कैबिनेट ने दी मंजूरी राज्य सरकार लोन का इंटरेस्ट देगी, मूलधन विभाग ही देगा.
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