नई दिल्ली, एबीपी गंगा। उद्योग संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने सरकार से घर खरीदारों के लिए टैक्स छूट बढ़ाए जाने की अपील की है। सीआईआई का कहना है कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। सीआईआई ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को ज्यादा नकदी की जरूरत है। सीआईआई ने मांग की है कि होम लोन के ब्याज भुगतान पर डिडक्शन की लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने वालों के लिए एमआईजी-1 श्रेणी में आय की सीमा 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 18 लाख और एमआईजी-2 के लिए 18 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की जाए। सीआईआई के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी का कहना है कि 6-7 फीसदी जीडीपी ग्रोथ के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ाने की स्थायी योजना होनी चाहिए। इस फैसले से रोजगार भी बढ़ेंगे। सीआईआई का मानना है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप और पूरे हाउसिंग सेक्टर को इन्फ्रास्ट्रक्टर का दर्जा दिया जाए तो डेवलपर्स के लिए कम खर्च में फंडिंग जुटाना आसान होगा।