उत्तराखंड को लेकर कैग की रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में उत्तराखंड सरप्लस रेवेन्यू वाले राज्यों की सूची में शुमार किया गया है. कैग रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5310 करोड़ का राजस्व अधिशेष हासिल किया है. इसे उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
उत्तराखंड में राजस्व की अधिशेष की दिशा में यह ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है. इस बात का खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5310 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है.
उत्तराखंड ने हासिल की बड़ी उपलब्धि
इस उपलब्धि के साथ, उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने इस अवधि में राजस्व अधिशेष दर्ज किया है. एक तरह से कहा जाए कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है और उत्तराखंड की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है.
सीएजी की ताजा रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, राजस्व अधिशेष दर्ज कर अपनी वित्तीय मज़बूती का परिचय दिया है. इस रिपोर्ट को लेकर प्रदेश की धामी सरकार भी काफी उत्साहित है.
राज्य की धामी सरकार ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतिक्रिया दी और कहा कि कैग की रिपोर्ट में दर्ज यह उपलब्धि उत्तराखंड की मज़बूत स्थिति को दर्शाता है, साथ ही उत्तराखंड की सुशासन की नीतियों का परिणाम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा लेकर राज्य को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं.
यह केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की दिशा में रखा गया मज़बूत कदम है. सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन की नीति पर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित कर रही है. हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड को और उत्तराखंड के लोगों को समृद्ध करें.
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