Basti News: पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने फिर एक बार अपने बयान से चर्चा में है. उन्होंने अपने ही सरकार के अफसर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. वहीं मुख्यमंत्रियों से विकास कार्यों के जांच की मांग की है.रूधौली विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर खण्ड विकास अधिकारी, रुधौली, द्वारा क्षेत्र के तमाम विकास कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी एवं फर्जी भुगतान की जांच कराकर प्रभावी कार्रवाई का आग्रह किया है. भेजे पत्र में संजय प्रताप ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत विकास खण्ड-रुधौली में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उनके संज्ञान में खण्ड विकास अधिकारी-रुधौली के द्वारा विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार तथा धरातल पर बिना कार्य कराये लाखो रूपये का फर्जी भुगतान, विकास कार्यों के भुगतान में कमीशनखोरी आदि अनियमितता किये जाने का मामला आया है. उन्हें बताया गया है कि राम जानकारी मन्दिर नहुआ व ओस गिरिनाथ धाम में लगने वाला आरोवाटर प्लांट को व्यतिगत रूप से लगवाते हुए भुगतान हुआ है. लाखों रुपये का हुआ फर्जी भुगतानविधायक ने कहा कि केरौना गांव सहित क्षेत्र के अन्य ग्रामो में ग्राम पंचायत से हुए कार्य का भुगतान क्षेत्र पंचायत से हुआ हसनी में नदी पर बांध निर्माण कार्य, जोधीजोत में साधन सहकारी समिति का मरम्मतीकरण कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरम्मत कार्य को बिना कराये ही लाखो रूपये का फर्जी भुगतान कराया गया है. बीडीओ रुधौली द्वारा ब्लाक कन्टीजेन्सी का लाखों रुपये का भुगतान गलत तरीके से गैर जनपद गोण्डा के पुष्पा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किया गया है. जबकि जनपद में कई फर्म संचालित है बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिए रानीपुर का मरम्मतीकरण कार्य में फर्जी भुगतान और गनवरिया कला मेन रोड से महेश के खेत तक सीसी रोड निर्माण में फर्जी भुगतान हुआ है. निरीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई हो उन्होंने यह भी कहा कि रायठ पिच रोड से सुभाष के घर तक एवं हसनी में फिरोज अली के घर से अब्दुल सलमान के घर तक इण्टर लॉकिंग, भरौली में नहर से गोली के घर तक पचारी कला में कनिक राम के घर से राम बुझारत के घर तक इण्टर लॉकिंग , विकास खण्ड में सोलर पैनल मरम्मतीकरण एवं परिसर में गिट्टी पटाई के नाम पर फर्जी भुगतान किया गया है. पूर्व विधायक ने पत्र में कहा है कि बीडीओ रुधौली द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए करीब 52 लाख रुपये का फर्जी भुगतान कर राजस्व को आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है. उन्होने मांग किया है कि विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराकर प्रभावी कार्रवाई की जाए.
ये भी पढ़ें: UPSRTC कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब मिलेगा 1 करोड़ का बीमा, बच्चे की एजुकेशन के लिए 10 लाख