उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को शहरी पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन-अमृत 2.0 के तहत बरेली और कानपुर नगर निगम क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने और नेटवर्क विस्तार के लिए कुल 582.74 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है जो इन शहरों की बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होंगी.
खन्ना के अनुसार बरेली नगर निगम में पेयजल प्रणाली को नए सिरे से विकसित करने के लिए प्रथम चरण पुनर्गठन परियोजना हेतु व्यय वित्त समिति से 26,595.46 लाख रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है. इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 8,530.96 लाख रुपये, राज्य सरकार का हिस्सा 14,504.95 लाख रुपये और नगर निगम का अंशदान 2,559.55 लाख रुपये हैं.
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मंत्री का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने पर बरेली में लगभग 92 प्रतिशत आबादी, यानी करीब नौ लाख लोग नियमित और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित होंगे.
खन्ना के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में कानपुर नगर निगम क्षेत्र के ‘ईस्ट’ और ‘साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट’ में शतप्रतिशत आबादी तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन विस्तार परियोजना हेतु 31,678.88 लाख की मंजूरी मिली है. इसमें भारत सरकार का योगदान 7,610.32 लाख रुपये, राज्य सरकार का 18,264.77 लाख रुपये और नगर निगम का हिस्सा 4,566.19 लाख रुपये है.
उन्होंने बताया कि इस परियोजना से कानपुर शहर के 33 वार्डों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और दक्षिण—पूर्वी क्षेत्र की पूरी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा.