Ayodhya News: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा- बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हो रहा सर्वे, किसानों की दी जा रही मिनी किट

UP News: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या में कहा कि राज्य में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण हो रहा है. साथ ही उन्होंने किसानों को मिनी किट दिए जाने की बात कही.

(कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही)

Agriculture Minister Surya Pratap Shahi: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या (Ayodhya) में राज्य में आयी बाढ़ को लेकर कहा कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण हो रहा है और राहत कार्य भी चल रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं. साथ ही जहां पर मानव जनधन की क्षति हुई है जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुआवजा दिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि आपदा की वजह से जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसका आकलन कराया जाए. साथ ही किसानों की समस्याओं का समाधान किए जाने की बात कही. 

10 लाख मिनी किट दिये गए 

शाही ने कहा कि कृषि विभाग की तरफ से 10 लाख किसानों को मिनी किट दी जा रही है जिसमें दलहन और तिलहन के बीज दिए जा रहे हैं. यह बीज 1 एकड़ फसल के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ताकि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें कंपनसेट किया जा सके. निकाय चुनाव की तैयारी बैठक के लिए सूर्य प्रताप शाही अयोध्या पहुंचे थे. उन्होंने सर्किट हाउस में सांसद लल्लू सिंह, जनपद के विधायक पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव को लेकर बैठक की।

सीएम ने ने निर्देश दिए

कृषि मंत्री ने कहा कि जहां बाढ़ आई है वहां राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री स्वयं छः, सात जनपदों के भीतर दौरा कर चुके हैं और साथ में जहां जरूरत है वहां हैबिटेशन सेंटर भी चला रहे हैं. राहत सामग्री तत्परता से दी जा रही है. जहां मानव जनधन की क्षति हुई है वहां भी कंपन क्षेत्र कर रहे हैं. इसके अलावा जिनके मकान गिर गए हैं उनको भी क्षतिपूर्ति भविष्य जिनकी खत्म हुई है उनको दी जा रही है.

कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को आपदा की वजह से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य कृषि विभाग की ओर से लगभग 10 लाख किसानों को किट देने का फैसला किया गया, जिसमें सरसों राई के बोइया का बीज वितरण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम किसानों पर सैकड़ों करोड़ों खर्च करते हैं, ताकि किसानों को कंपल किट दिया जा सके.