Rajasthan News: राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं और चुनावों को देखते हुए मांगें भी बढ़ती जा रही हैं. इन्हीं में विभिन्न वर्गों की तरफ से टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की मांग और तेज हो गई है. अब पाटीदार समाज ने अपनी मजबूती दिखाते हुए बांसवाड़ा जिले में एक बड़ा सम्मेलन किया है.
सम्मेलन में समाज की तरफ से टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठा दी. सिर्फ आरक्षण ही नहीं, अन्य 14 सूत्रीय मांग का जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया है. यह महा सम्मेलन उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले के वजवाना कस्बे में हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोग पहुंचे और सभी ने एक स्वर में मांग रखी.
सम्मेलन की शुरुआत 11 बजे हुई, जिसमें एक के बाद एक समाजजन आते गए. देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. इसमें पाटीदार, डांगी और पटेल समाज के पंच और भी कई लोग शामिल थे. यह 16 चौखरों के 591 गांव से आए थे और सभा का पांडाल खचा-खच भरा हुआ था. कार्यक्रम में मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि पाटीदार समाज अन्नदाता है. इनकी जो भी मांग है वह सीएम अशोक गहलोत तक पहुंचाई जाएगी.
पाटीदार समाज की मांगें
- राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को शून्य आरक्षण है, इसलिए टीएसपी की स्थानीय भर्तियों में ओबीसी को अनारक्षित में से 21 फीसदी आरक्षण दिया जाए.- राज्य में ओबीसी को रीट भर्ती में 5% अंक की छूट मिली हुई है, लेकिन उक्त छूट टीएसपी के ओबीसी समाज को नहीं दी जा रही है, इसके लिए 5 फीसदी की छूट प्रदान की जाए. - पुलिस कांस्टेबल भर्ती में राज्य में ओबीसी को 5 वर्ष की छूट है लेकिन टीएसपी के ओबीसी को नहीं है. टीएसपी के ओबीसी को कॉन्स्टेबल भर्ती में 5 वर्ष की छूट दिलाई जाए.- बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर जिला मुख्यालय पर छात्रावास हेतु समाज को जमीन बागड़िया पाटीदार पटेल डांगी को आवंटित की जाए तथा निर्माण हेतु राज्य सरकार से सहायता भी प्रदान की जाए.- उदयपुर संभाग मुख्यालय तथा बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय पर ओबीसी लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जाए.- राज्य सेवाओं में राज्य के ओबीसी आरक्षण में से टीएसपी के ओबीसी को अलग से आरक्षण दिलाया जाए.- राजस्थान के 30 जिलों के जिला परिषद सदस्यों के पदों पर ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है लेकिन बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिला परिषद सदस्य के पदों में ओबीसी को आरक्षण नहीं है. इनमें परिषद सदस्यों के पद पर ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया जाए.- पंचायत समिति सदस्यों में भी ओबीसी के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित कराई जाएं.- टीएसपी की ओबीसी छात्राओं के लिए अलग से स्कूटी योजना लागू की जाए.- कांग्रेस संगठन के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष जनरल वर्ग से हैं इनमें से तीन ओबीसी वर्ग से बनाये जाए.- बागड़िया पाटीदार पटेल डांगी समाज के 591 गांव में से समाज के किसी व्यक्ति को राज्य मंत्री के दर्जे का पद दिया जाए.- दक्षिण संभाग की 19 विधानसभा सीटों में से 16 सीट आरक्षित हैं तथा 3 सीटें वल्लभनगर विधानसभा, मावली विधानसभा, उदयपुर शहर विधानसभा के लिए अनारक्षित हैं. तीन अनारक्षित सीटें ओबीसी समाज को दी जाएं, जिसमें से हमारे पाटीदार, पटेल, डांगी समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके.- पाटीदार, पटेल, डांगी समाज राज्य की ओबीसी सूची में हैं लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में नहीं हैं. केंद्र की ओबीसी सूची में पाटीदार पटेल डांगी को जोड़ने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए.- आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना करवाई जाए.
ये भी पढ़ें: Rajasthan News: राजस्थान में मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाया गया मानदेय