Rajeevika News: राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत एक लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. इसके लिए राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है. सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक इस वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य के अनुसार एक लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण देना सुनिश्चित करें.
श्रेया गुहा ने कहा कि राज्य सरकार की यह योजना अकृषि कार्यों की गतिविधियों में आजीविका पर निर्भर परिवारों के बेहतरी के लिए लागू की है. इस योजना से राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) से जुड़े समूहों को विशेष रूप से फायदा होगा. प्रमुख शासन सचिव ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि एक माह में पोर्टल तैयार किया जाए ताकि योजना के पात्र लाभार्थियों को जल्द ही ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा सके. महिला सशक्तिकरण में अहम कदम
ग्रामीण विकास विभाग की सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि इस योजना में राजीविका के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण से जोड़ना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है. राजीविका के महिला समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण वितरण के लिए कुल ब्याज मुक्त ऋण वितरण का निर्धारित प्रतिशत दिया जाए, जिससे समूहों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में आसानी हो सके. सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने योजना के बारे में बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवार कृषि एवं पशुपालन के साथ हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि अकृषि कार्य से आजीविका पर निर्भर हैं.
सरकार देगी 100 करोड़ का ब्याज अनुदान
राज्य सरकार ने राजीविका के स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों एवं व्यावसायिक समूहों को व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए जोड़ा है. राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान भी देगी.
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