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Rajasthan News: प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र घूमाने के मामले में 7 गिरफ्तार, BJP ने की राष्ट्रपति शासन की मांग
Pratapgarh Viral Video: प्रतापगढ़ जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है. गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घूमने के इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपी को गिरफ्तार किया है.

बीजेपी ने राजस्थान में जताया विरोध
Source : Vipin solanki
प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना हुई. गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घूमने के इस मामले में पुलिस ने प्राथमिक रूप से 7 आरोपी को गिरफ्तार किया और 4 को हिरासत में लिए है जिसमें एक नाबालिग भी है. गिरफ्तार आरोपियों में पति भी शामिल है. मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतापगढ़ जिले के धरियावद कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया गया.
रैली निकाल नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया. एडीजी दिनेश एमएन ने मीडिया को जानकारी दी है कि जांच चल रही है. वीडियो और पूछताछ के आधार पर आरोपियों तक पहुंच रहे हैं. अब तक मामले में 7 को गिरफ्तार किया है और 4 हिरासत में हैं, इनमे एक नाबालिग भी है.
भाजपा ने सरकार को घेरा, नहीं सहेगा राजस्थान के लगे नारे
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुबह धरियावद कस्बे में रैली निकाली गई. इसमें नहीं सहेगा राजस्थान का नारे लगे और सरकार की घेरा. फिर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में बताया कि जिले में अमानवीय घटना घटित हुई है. एक आदिवासी महीला को अगवा कर के बीच बाजार में निर्वस्त्र कर के घुमाया गया है. राजस्थान सरकार एक निष्क्रिय सरकार हो चुकी है जिसमें आम जन में डर एवं अपराधियो में डर का खात्मा हो गया है. हर रोज राजस्थान में एक नई घटना हो रही है. राजस्थान सरकार की विफलताओं के कारण कानून व्यवस्था न के बराबर है.
ऐसी सरकार को बर्खास्त कर कानून व्यवस्था में विफल सरकार होने से भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक हो गया है ताकि जनता सुकुन की निंद सो सके. वर्तमान में राजस्थान की जनता में डर व्याप्त हो गया है कि कब कौन सी घटना घटित हो जाये. राजस्थान वर्तमान में बलात्कार में नम्बर 1, भ्रष्टाचार में नम्बर 1 और अन्य अपराधिक गतिविधियों में नम्बर वन है. इन सब का श्रेय वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जाता है.
मांग है कि समय रहते निष्क्रिय सरकार को बर्खास्त करते हुए अपराधियो को चिन्हीत कर अविलम्ब गिरफ्तार किया जाए. पीड़ित पक्ष को आर्थिक राहत के साथ सम्बल प्रदान किया जाये.
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