Dungarpur News: डूंगरपुर में नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन, मांगी गृह जिले में पोस्टिंग

Dungarpur news In Hindi: डूंगरपुर दौरे पर पहुंचे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को नवनियुक्त राजमेस नर्सिंग ऑफिसर्स ने ज्ञापन सौंपा है.

डूंगरपुर में नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को सौंपा ज्ञापन

Source : सादिक़ अली

राजस्थान के डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित उदय विलास पैलेस में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को नवनियुक्त नर्सिंग कर्मियों ने एक अहम ज्ञापन सौंपा है. 'राजमेस स्टाफ नर्स भर्ती 2025' (CSR-22) के तहत नियुक्त इन संविदा स्टाफ नर्स ग्रेड-2 (नर्सिंग ऑफिसर्स) ने मांग की है कि भर्ती की आगामी वेटिंग सूची जारी होने से पहले, दूर-दराज के जिलों में तैनात कर्मियों को उनके गृह जिलों (Home Districts) में समायोजित (Relocate) किया जाए.

ज्ञापन सौंपने पहुंचे कर्मचारियों ने चिकित्सा मंत्री को अपनी व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने का सराहनीय काम कर रही है. राजमेस भर्ती से हजारों घरों में खुशियां आई हैं, लेकिन पदस्थापन (Posting) के दौरान दूर-दराज के मेडिकल कॉलेज अलॉट होने से अब कर्मियों के सामने बड़ी व्यावहारिक और आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं.

नर्सिंग ऑफिसर्स की प्रमुख मांगें और समस्याएं

गृह जिले में रिलोकेशन: कर्मियों की सबसे प्रमुख मांग है कि नई वेटिंग सूची जारी होने से पहले, वर्तमान नवनियुक्त कर्मियों को उनके गृह जिले में तैनाती दी जाए.

अल्प मानदेय का संकट: कर्मियों को मात्र 18,900 रुपये का मासिक मानदेय मिल रहा है. इतने कम वेतन में दूसरे जिले में कमरा किराए पर लेकर रहना और अपने परिवार का खर्च उठाना आर्थिक रूप से नामुमकिन साबित हो रहा है.

महिला कर्मियों की विशेष परेशानी: घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनाती मिलने के कारण विवाहित, एकल (Single), विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर महिला अभ्यर्थियों को भारी सामाजिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

चिकित्सा मंत्री से लगाई गुहार

समस्त नवनियुक्त राजमेस नर्सिंग ऑफिसर्स ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से इस संवेदनशील और मानवीय मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की है. उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द उचित दिशा-निर्देश जारी करने की गुहार लगाई है, ताकि पीड़ित कर्मचारियों को समय रहते बड़ी राहत मिल सके.