CM Employment Incentive Scheme: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के संगठित और निजी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के लिए 'सीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना' (CM Employment Incentive Scheme) शुरू करने की घोषणा की है. आगामी वित्त वर्ष के दौरान इस प्रोत्साहन योजना पर सरकार अमल करेगी. सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार (12 मार्च) को विधानसभा में वित्त तथा विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की.
सीएम भजनलाल शर्मा ने 'सीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना' पहली बार राजस्थान में लागू करने का निर्णय बीजेपी सरकार ने लिया है. उन्होंने कहा कि संगठित निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये तक के मासिक वेतन की नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि इसे लागू करने का सरकार ने निर्णय लिया है. इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 10 हजार रुपये मुहैया कराएगी.
सीएनजी-पीएनजी पर वैट दरों में कमी
इसके अलावा, उन्होंने सीएनजी एवं पीएनजी पर वैट दर घटाकर 7.5 प्रतिशत करने की घोषणा की. “गरीबी मुक्त राजस्थान“ की परिकल्पना को साकार करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना’ प्रारंभ करने का भी ऐलान किया.
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी वर्ष में 10 हजार स्कूली शिक्षकों, 10 हजार पुलिसकर्मियों सहित करीब 26 हजार नौकरी मुहैया कराने का ऐलान विधानसभा में किया था.
गहलोत सरकार के इन कामों की होगी जांच राजस्थान विधानसभा ने मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025 और राजस्थान वित्त विधेयक-2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. इसके अलावा, सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए समस्त 'अविवेकपूर्ण' कार्यों की जांच करवाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा भी की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विनियोग विधेयक 2025 और राजस्थान वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना जल को राजस्थान में लाने के लिए संयुक्त ‘डीपीआर रिपोर्ट’ तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है. राजस्थान में 3 लाख करोड़ का होगा निवेश ‘राइजिंग राजस्थान समिट’ में हुए करार के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘इस सम्मेलन में हुए समझौतों में से 3 लाख करोड़ रुपये के समझौते 30 मार्च तक क्रियान्वित हो जाएंगे.’’
राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का बड़ा ऐलान, 3500 ग्राम पंचायतों के लिए ये फैसला