Rajasthan News : गहलोत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'प्रशासन गांवों के संग’अभियान के तहत अब तक जमीनों के लगभग 10 लाख पट्टे बांटे गए हैं. वहीं राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार को किए. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को यहां मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई जिसमें इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई. मंत्रिपरिषद ने सुशासन के संकल्प के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर, 2021 से चलाए जा रहे इस अभियान की सफलता पर खुशी जाहिर की.
सरकारी बयान के अनुसार बैठक में बताया गया कि राज्य के 33 जिलों की 10571 ग्राम पंचायतों में 'प्रशासन गांवों के संग' शिविरों के माध्यम से करीब 10 लाख पट्टों का वितरण कर लोगों को बड़ी राहत दी गई है. इन शिविरों में पेंशन प्रकरणों में एक लाख 73 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं.
बैठक में बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत अलवर, धौलपुर, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों में 8 नवम्बर से शिविर प्रारंभ हुए जबकि बारां, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर में चुनाव होने से 24 नवम्बर से स्थगित शिविर अब आगामी 3 जनवरी से होंगे. अब तक 23 जिलों में सभी शिविरों का आयोजन हो चुका है. सभी जिलों के पंचायत समिति मुख्यालयों में जनवरी एवं फरवरी माह में 'फॉलोअप' शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए.
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