पंजाब के हर क्षेत्र का विकास करने के साथ ही मान सरकार पहले से मौजूद रोजगार देने वाले संस्थानों को पुनर्स्थापित कर रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की जनता से 'रंगला पंजाब' का जो वादा किया, उसे पूरा करने के लिए लगातार काम हो रहे हैं.
रंगला पंजाब की इस अनवरत यात्रा में नौकरियां मिल रही हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योगों, कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है. मान सरकार द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं, जिनसे आमजन को लाभ मिले. नौजवानों को रोजगार मिले, उनकी आमदनी बढ़े. आम लोगों का जीवन आसान हो.
मिल्कफेड की पुनर्स्थापनाकृषि आधारित पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में पशुपालन और दूध उत्पादन का बड़ा योगदान है. पिछले कुछ दशक से इस क्षेत्र को उपेक्षित कर दिया है. परिणामस्वरूप मिल्कफेड खत्म होने की कगार पर खड़ा हो गया.
इस संस्था के कमजोर होने का नतीजा यह हुआ कि हजारों नौकरियां चली गई. हजारों लोगों का रोजगार छिन गया है. लेकिन मान सरकार के सत्ता संभालने के बाद वेरका को मजबूत बनाया गया. दो साल पहले वेरका का राजस्व 4,500 करोड़ था, जो अब बढ़कर 6200 करोड़ रुपये हो गया है.
किसानों की आमदनी बढ़ीमिल्कफेड सीधे तौर पर किसानों के साथ जुड़ी संस्था है. पंजाब के लाखों किसानों की आजीविका दुरुस्त करने और जीवन सुधारने में इस संस्था ने अहम भूमिका निभाई है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पिछली सरकारों की गलतियों को सुधारने और डेयरीसिस्टम पर निर्भर किसानों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए. दूध की खरीद कीमतें बढ़ाई गईं. इससे किसानों को सीधा लाभ हुआ है. किसानों की आमदनी बढ़ी है.
डेयरी सिस्टम में बड़ा सुधारमान सरकार ने राज्य के कई जिलों में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की सेहत में सुधार किया. इनमें 325 करोड़ रुपये की लागत से मोहाली में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, अमृतसर में 123 करोड़ रुपये, लुधियाना में 105 करोड़ रुपये, जालंधर में 84 करोड़ रुपये की लागत से किण्वन और प्रसंस्करण संयंत्र, घनिया के बांगर में 10.15 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास प्रोटीन संयंत्र की स्थापना की गई है. ये परियोजनाएं दूध और डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं.
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