Punjab Assembly Budget Session 2023: पंजाब में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल (Punjab Governor) बनवारीलाल पुरोहित और राज्य की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार में तकरार शुरू हो गयी है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज दोपहर बाद सुनवाई करेगा. मान सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इसके पहले चड्ढा ने कहा था कि, राज्यपाल इस संबंध में कैबिनेट के फैसले पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं. वहीं चीफ जस्टिस ने दोपहर 3.50 पर सुनवाई की बात कही है.
क्या कहा आप नेता राघव चड्ढा नेराघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट पंजाब कैबिनेट की सलाह से बाध्य होने के बावजूद पंजाब विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने की राज्यपाल की अनिच्छा के मुद्दे पर पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत है. इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 3:50 बजे सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी. बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल की तरफ से विधानसभा सत्र न बुलाने का मामला रखा.
राज्यपाल से नहीं मिली है मंजूरी बता दें कि इसके पहले राज्यपाल ने संकेत दिया था कि उन्हें विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की कोई जल्दी नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने सीएम मान की तरफ से राजभवन को भेजे गए पत्र की भाषा को लेकर भी नाराजगी जताई थी. बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भेजे पत्र में कहा था कि राज्य कैबिनेट ने विधानसभा का बजट सत्र तीन मार्च से बुलाने का फैसला किया है. वहीं इस फैसले को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से विवाद बढ़ गया है. वहीं आप और विपक्षी बीजेपी-शिअद में जुबानी जंग भी तेज हो गई है. विपक्ष भगवंत मान सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार निशाना साध रहा है.
पहले क्या कहा था राघव चड्ढा नेइसके पहले रविवार को एक ट्वीट में राघव चड्ढा ने कहा था कि, 22 फरवरी 2023 को पंजाब कैबिनेट ने पंजाब के राज्यपाल को 3 मार्च 2023 से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के लिए कहा. 23 फरवरी 2023 को पंजाब के राज्यपाल का कहना है कि उन्हें उस पर कानूनी सलाह लेने की आवश्यकता है. राज्यपाल ने आजतक इस मुद्दे पर जवाब नहीं दिया. चड्ढा ने कहा था कि, निर्धारित कानून कि राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह के अनुसार विधानसभा को बुलाना है. उन्होंने कहा था, हमें पंजाब विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने जैसी बुनियादी बातों पर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. मामले पर कल सुबह SC में चर्चा होगी. चड्ढा का कहना था कि राज्यपाल इसपर जवाब नहीं दे रहे हैं.
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