बागियों को आसानी से शिंदे गुट में शामिल नहीं होने देंगे उद्धव ठाकरे! अब उठाया यह बड़ा कदम
Maharashtra Politics: शिवसेना (यूबीटी) ने अपने छह बागी लोकसभा सदस्यों को कानूनी नोटिस भेजा है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दल ने कहा है कि उसका विरोधी शिंदे गुट के साथ विलय कानूनन संभव नहीं है.
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने पार्टी से बगावत करने वाले 6 सांसदों पर कानूनी वार किया है. इस दौरान उनके विलय के दावों को गैरकानूनी बताया गया है. शिवसेना (यूबीटी) ने अपने छह बागी लोकसभा सदस्यों को कानूनी नोटिस भेजा है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दल ने कहा है कि उसका विरोधी शिंदे गुट के साथ विलय कानूनन संभव नहीं है.
दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्षी दल के इस कदम को पूरी तरह बेअसर बताते हुए खारिज कर दिया है. शिवसेना (यूबीटी) के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने 13 जुलाई को लिखे पत्रों में सभी छह सांसदों को याद दिलाया कि उन्होंने साल 2024 का लोकसभा चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में और पार्टी के चुनाव चिह्न पर शिंदे गुट के खिलाफ लड़कर जीता था.
शिंदे गुट में शामिल होने वाले 6 सांसदों को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा, 'उनकी सदस्यता...'
यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने क्या कहा?
शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने कहा, "मूल राजनीतिक दल ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ किसी भी तरह के विलय की न तो शुरुआत की है और न ही इसकी अनुमति दी है." संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के पैराग्राफ 4 का हवाला देते हुए सावंत ने स्पष्ट किया कि जब मूल राजनीतिक दल का ही कोई विलय नहीं हुआ है, तो सदन के भीतर विधायी दल के विलय का सवाल ही नहीं उठता और कानून में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है.
सावंत ने बताया कि पार्टी को सार्वजनिक माध्यमों से बागी सांसदों द्वारा विलय का दावा करने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संपर्क करने की जानकारी मिली है. उन्होंने साफ किया कि पार्टी अध्यक्ष को पहले ही सूचित कर चुकी है कि इन सांसदों के किसी भी विलय या अलग समूह को मान्यता न दी जाए, और अध्यक्ष ने भी अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.
बागी सांसदों ने नोटिस पर टिप्पणी करने से किया इंकार
इस बीच, ज्यादातर बागी सांसदों ने नोटिस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे पहले ही उनकी तरफ से जवाब दे चुके हैं. वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बागियों पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी सदस्यता रद्द होगी. संविधान की दसवीं अनुसूची में इस तरह के विलय का कोई प्रावधान नहीं है.
टॉप हेडलाइंस
