महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है. ठाणे के तहसीलदार ने अनधिकृत खनन में शामिल 108 डेवलपर्स, ठेकेदारों और भू-मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही इन सभी से लगभग 118 करोड़ रुपये के बकाया जुर्माने की वसूली के निर्देश भी जारी किए गए हैं. अधिकारियों ने सोमवार (9 फरवरी) को इस कार्रवाई की जानकारी दी.
ठाणे और नवी मुंबई क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा लघु खनिजों का उत्खनन
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, ठाणे और नवी मुंबई क्षेत्र में लंबे समय से अनधिकृत रूप से लघु खनिजों का उत्खनन किया जा रहा था. इस मामले में इकाइयों पर पहले ही महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के तहत भारी जुर्माना लगाया गया था. हालांकि, बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी डेवलपर्स, ठेकेदारों और भू-मालिकों द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई गई. जिसके चलते प्रशासन ने 5 फरवरी को भुगतान नहीं किए जाने वालों पर कड़े आदेश जारी किए हैं.
आदेश के तहत अब खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है. इस अधिनियम के तहत अवैध खनन के मामलों में आपराधिक अभियोजन की अनुमति देता है. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अवैध खनन पर रोक लगाने और भविष्य में ऐसे मामलों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
बकाया राशि वसूल नहीं होने पर आगे की जाएगी कड़ी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने मंडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सोमवार (9 फरवरी) तक प्रस्तुत करें. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बकाया राशि की वसूली नहीं होती है, तो आगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से ठाणे और नवी मुंबई क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है और प्रशासन के सख्त रुख से कानून व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.