महाकुंभ: 'अपनी नेता की बात तो सुन लें', निरंजन ज्योति के बयान का हवाला दे सुप्रिया सुले ने BJP को घेरा

Prayagraj Mahakumbh Stampede: महाराष्ट्र के बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने महाकुंभ में आधी रात को भगदड़ मचने की घटना पर यूपी सरकार को घेरा है. उन्होंने सेना को लगाए जाने की मांग की है.

सुप्रिया सुले

Source : PTI

Maharashtra News: महाकुंभ में मची भगदड़ के मामले में एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि ''बीजेपी की सांसद निरंजन ज्योति कुंभ में मौजूद हैं. उन्होंने ही कहा कि राज्य की तैयारी ठीक नहीं. सेना के हवाले प्रबंधन करना चाहिए. कम से कम उन्हें अपनी पार्टी की नेत्री की तो बात सुननी चाहिए.'' 

उधर, महाराष्ट्र के व्यापार सरलता और देश के राजकोषीय घाटे के मामले को सुप्रिया सुले ने जोर शोर से उठाया है. उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों को सुनाया. उन्होंने कहा कि पिछले ढाई से तीन साल से फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट को लेकर नीति आयोग के रिपोर्ट के बारे में चेताया था.  रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्थिक और सामाजिक स्तर में गिरावट आ रही है.

सुप्रिया सुले ने कहा, ''⁠अटल बिहारी वाजपेयी ने फिस्कल मैनेजमेंट नियम पेश किया था . FRPM एक्ट 2019 तक सही  से चला. लेकिन इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार द्वारा खर्च पर कितना नियंत्रण है ? ⁠ढाई साल से मैं ये विषय उठा रही हूं. नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही आर्थिक और सामाजिक स्तर में गिरावट हो रही है . फिस्कल डेफिसिट में हम 3 से 6 नंबर पर आ गए है.''

बजट सत्र में यह मुद्दा उठाएंगी सुप्रिया सुले

वहीं व्यापार सरलता यानी ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के मुद्दे पर सुप्रिया सुले ने कहा, ''ईज ऑफ डुइंग बिजनस में महाराष्ट्र से आगे ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आगे गए हैं. महाराष्ट्र नीचे क्यों जा रहा है ? ⁠GST कलेक्शन में राज्य आगे है.फिर आज राज्य में ऐसा क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति खराब हुई है.'' ईज ऑफ डुइंग बिजनस का इंडेक्स है जिसके माध्यम से किसी राज्य या देश में कारोबार करने की आसानी का आकलन किया जाता है.

1 फरवरी को पेश होगा बजट

सुप्रिया सुले ने कहा कि वह बजट सत्र में ये सवाल उठाएंगी. इन मुद्दों पर सरकार को श्वेत  पत्र लाना चाहिए. माना जा रहा है कि विपक्ष बजट सत्र में कई मुद्दों पर केंद्र को घेरने की तैयारी कर रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी. इसमें राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत पर लाए जाने का लक्ष्य रखा जा सकता है.