पिछले कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि शरद पवार बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के साथ जा सकते हैं. कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद इन चर्चाओं को और हवा मिली थी. हालांकि, सोमवार को मुंबई में आयोजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया कि वह NDA के साथ नहीं जाएंगे.
इसके साथ ही शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री और अजित पवार गुट की नेता सुनेत्रा पवार को भी अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया. शरद पवार ने कहा, “मेरे बारे में अलग-अलग चर्चाएं चल रही हैं. हां, चर्चाएं चल रही हैं. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम कहीं नहीं जाएंगे. हम किसी के साथ नहीं जाएंगे. अगर आना है तो हमारे साथ आइए.”
शरद पवार के इस बयान के बाद यह स्पष्ट माना जा रहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन के साथ मिलकर काम करेगी. कुछ समय से यह भी चर्चा थी कि शरद पवार बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर NDA में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय की संभावना भी जताई जा रही थी. हालांकि, शरद पवार ने इन सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है.
सूखे को लेकर सरकार को चेतावनी
शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक में हुई चर्चा की जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि हम करीब ढाई घंटे तक साथ बैठे. सूखे की स्थिति को लेकर मुझे कई तरह की मांगें सुनने को मिलीं. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार आंदोलन के दौरान सरकार को कौन-सा ज्ञापन देना है, इसकी जानकारी दी गई है. रविवार को कोर कमेटी की बैठक हुई थी और राज्य सरकार से किन-किन मांगों को पूरा करने की अपेक्षा है, उसका ज्ञापन भी दिया गया है.
शरद पवार ने कहा, “हम अगले दो-चार दिनों में सरकार से इन मांगों को पूरा करने का आग्रह करेंगे. हमें लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर मांगें नहीं मानी गईं तो सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे.”
इसके आगे उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार को किसानों को मजबूत करने की जरूरत है. सूखे के दौरान राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी कई फैसले लेने होते हैं. उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के समय का एक अनुभव साझा करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बैठक बुलाई थी. उस बैठक में उन्होंने कहा था कि सूखे के दौरान लिए जाने वाले फैसलों के लिए सांसदों को अधिकार दिए जाने चाहिए.
शरद पवार ने बताया कि उस समय वह जालना जिले में गए थे. वहां राजेश टोपे ने उन्हें बताया था कि बड़े पैमाने पर मोसंबी के बाग हैं. उस समय उन्हें पता चला कि मोसंबी की फसल को कभी आर्थिक सहायता नहीं मिली थी. इसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने मोसंबी की फसल के लिए 25 हजार रुपये की सहायता देने का फैसला किया था.उन्होंने कहा कि अगर किसान कर्जदार हैं तो उन्हें नया कर्ज नहीं मिलता. इस बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना जरूरी है.शरद पवार ने कहा कि राज्य में 265 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जबकि बाकी जिले इसमें शामिल नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि केले की फसल के लिए सहायता नहीं दी जा रही है और इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है.
AI को लेकर भी शरद पवार का बयान
शरद पवार ने महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की शिक्षा को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में AI सिखाने के लिए पहली संस्था बारामती में स्थापित की गई है. हाल ही में वह इस संस्था में गए थे. उन्होंने बताया कि वहां प्रवेश करते ही दो रोबोट ने उन्हें सलामी दी और कई चीजें करके दिखाईं.शरद पवार ने कहा कि दुनिया की कई समस्याओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हल किया जा सकता है. इसलिए हमें AI सीखना होगा और कम से कम इस विषय को समझना होगा.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जितेंद्र आव्हाड ने उन्हें बताया कि चुनाव प्रक्रिया में क्या-क्या हो रहा है. भविष्य में AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उपकरणों का इस्तेमाल चुनावों में किया जा सकता है.शरद पवार ने कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को भी इस बारे में जानकारी दी है और पार्टी को भी इस दिशा में कुछ करने की जरूरत है.उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि AI से संबंधित प्रकाशित होने वाले लेख पढ़ें और इस तकनीक को समझें. उन्होंने कहा कि हमें AI को समझने की मानसिकता विकसित करनी होगी.
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