Maharashtra News: महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा क्षेत्र के कलवा, खारेगांव और विटावा क्षेत्रों के छह पूर्व पार्षद गुरुवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए. इन नेताओं के आने से ठाणे में होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना की स्थिति और मजबूत हो गई है. शिवसेना में शामिल होने वालों में ठाणे नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मिलिंद पाटिल, पूर्व पार्षद मनाली पाटिल, महेश साल्वी, मनीषा साल्वी, सुरेखा पाटिल (जो ठाणे महिला एनसीपी-एसपी की पूर्व अध्यक्ष थीं) और सचिन म्हात्रे शामिल हैं.
इन्होंने शिवसेना का भगवा झंडा और धनुष-तीर का चुनाव चिह्न अपनाकर औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली. इन नेताओं का शिवसेना में शामिल होना शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी (SP) के लिए बड़ा झटका है, खासकर कलवा-मुंब्रा के विधायक जितेंद्र आव्हाड के लिए यह एक बड़ा झटका हैस क्योंकि ये सभी नेता उनके करीबी सहयोगी थे.
शिवसेना ने कहा, "हमारी पार्टी सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे साल जनता के लिए काम करती है. एकनाथ शिंदे का जनता के प्रति समर्पण का भाव दूसरी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमारी पार्टी से जोड़ रहा है. ठाणे जिले के अलग-अलग हिस्सों से हर दिन सैकड़ों लोग शिवसेना में शामिल हो रहे हैं और हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है. ठाणे नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न दलों के 78 से अधिक पार्षद पहले ही शिवसेना के साथ जुड़ चुके हैं."
नगर निगम चुनाव में शिवसेना को मिल सकती है बढ़त
यह बदलाव ठाणे की सियासत में शिवसेना के लिए एक बड़ी जीत है. नए नेताओं के शामिल होने से पार्टी को संगठन और जनसमर्थन दोनों में फायदा होगा. सियासी जानकारों का कहना है कि इससे नगर निगम चुनाव में शिवसेना को बढ़त मिल सकती है. वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 6 मई को जारी उस निर्देश का स्वागत किया है, जिसमें उसने राज्य चुनाव आयोग से चार महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए कहा था.
एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी महायुति- देवेंद्र फडणवीस
सीएम फडणवीस ने कहा कि कुछ स्थानों को छोड़कर, बीजेपी नीत महायुति, जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) भी शामिल हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी. इन चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण लागू होगा. हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें चार महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए कहा है. हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं. हम राज्य चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि वह नगर निकायों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दे."