बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि भारत भले ही विवध आस्थाओं का देश है और यहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है.

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डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा चौपाटी पर मंच बनाने और धार्मिक कार्यक्रम के लिए इंतजाम करने की अनुमति नहीं दी गई थी. इसी फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी. 

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क्या है मामला?

दरअसल, 17 सितंबर 2026 को डीबी मार्ग पुलिस ने छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. पुलिस ने तर्क दिया था कि 1998 के एक पुराने मामले में हाईकोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर कुछ त्योहारों (गणेशोत्सव, नवरात्रि, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस) के अलावा अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाई है. इसके बाद  नवंबर 2026 के पहले हफ्ते  में 15 और 16 नवंबर को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगते हुए मिथिला छठ पूजा संघ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने 9 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए संघ को छठ पूजा के लिए राहत देने इनकार कर दिया है.

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2018 के एक फैसले का दिया हवाला

कोर्ट में राज्य सरकार ने 2018 के आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल मामले में दिए गए न्यायालय के फैसले का हवाला दिया. गिरगांव चौपाटी पर होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर हाईकोर्ट पहले ही दिशा-निर्देश तय कर चुका है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि अनुमति के लिए 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया था. फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के कारण गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति नहीं मिल सकी है।