महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसे नितेश राणे, बोले- हर बार महिला हितों की नीतियों करती है विरोध

Nitesh Rane News: बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए देश के NDA सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों और देश में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए  उठाए जा रहे कदमों को सराहा.

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे इन दिनों सिंधुदुर्ग के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए देश के NDA सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों और देश में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए  उठाए जा रहे कदमों की सराहना की. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर महिला विरोदी होने का आरोप लगाया कि वो महिलाओं के लिए लिए गए फैसलों का विरोध करता है और अड़चने पैदा करते हैं. 

उन्होंने मीडिया से बातचीत में, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और विधायिकाओं में उनके लिए नेतृत्व की ज़्यादा भूमिकाएं सुनिश्चित करने के लिए 'नारी शक्ति बिल 2023' पारित किया था. अब इसे लागू कर दिया गया है और सरकार की कोशिश है कि इसे जनगणना और परिसीमन से अलग करके  लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, लेकिन जैसे-जैसे मोदी सरकार महिलाओं के हक के लिए काम कर रही है कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है."

नितेश राणे ने कहा- कांग्रेस है महिला हितों के खिलाफ

नितेश राणे ने कहा कि जब भी मोदी सरकार या राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके विकास के लिए कोई कानून लाती है या योजना लाती है कांग्रेस इसका विरोध करती है. उन्होंने कहा, "जब मोदी सरकार तीन तलाक के खिलाफ विधेयक लाई थी तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था. राज्य में देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना लेकर आई तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया.  महिलाओं के विकास के लिए कोई भी निर्णय हो कांग्रेस इसका विरोध करती है."

गौर हो कि सितंबर 2023 में  नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) को 2023 में पारित किया गया था, लेकिन इसे लागू करने के पीछे कुछ शर्तें थीं.  शर्त यह कि जनगणना 2026 और उसके बाद होने वाले परिसीमन की प्रकिया पूरा होने के बाद ही यह कानून लागू हो सकेगा. इस कानून के लागू हो जाने के बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा. हालांकि,  अब इन शर्तों को सरकार हटाने में जुट गई है.  16 अप्रैल 2026 से यह कानून केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है. जनगणना और परिसीमन से अलग करके इसे लागू करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है.