Mumbai News: 9 साल से जिंदगी-मौत से जूझ रही छात्रा, कार्ट ने आरोपी ड्राइवर को 20 हजार जुर्माना लेकर छोड़ा

Mumbai News In Hindi: मरीन ड्राइव पर नौ साल पहले 17 वर्षीय छात्रा को कार ने टक्कर मारकर अचेत अवस्था में पहुंचा दिया था. अब इसके आरोपी को कोर्ट ने केवल 20,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया है.

9 साल से जिंदगी-मौत से जूझ रही छात्रा पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसाला

Source : PTI

मुंबई के मरीन ड्राइव पर नौ साल पहले जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रही 17 वर्षीय छात्रा को तेज रफ्तार कार से टक्कर मारकर 'वेजिटेटिव स्टेट' (अचेत अवस्था) में पहुंचाने वाले 66 वर्षीय ड्राइवर पी. नारायणसामी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया है.

कोर्ट ने  जेल की जगह, दी 20,000 रुपए जुर्माने की सजा

एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुप्रिया निकम ने आरोपी के खिलाफ नरम रुख अपनाते हुए उसे जेल भेजने के बजाय केवल 20,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया, जिसे पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि क्योंकि आरोपी का यह पहला अपराध है और घटना साल 2017 की है. वहीं आरोपी मुकदमे की लंबी प्रक्रिया से गुजर चुका है और यह उसके जीवन की एक 'इकलौती चूक' थी, इसलिए केवल जुर्माना लगाना ही उचित सजा है.
 
यह दर्दनाक हादसा 28 मई 2017 को मरीन प्लाजा होटल के पास उस समय हुआ था, जब पीड़िता निधि जेठमलानी अपने दोस्तों के साथ 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए केसी कॉलेज जा रही थी और रेलवे कमिश्नर को ले जा रही एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने उसे टक्कर मार दी थी.

साल 2021 में पीड़िता के इलाज के लिए 1.5 करोड़ का आदेश 

निधि के दोस्तों ने अदालत में गवाही दी कि गाड़ी की रफ्तार बेहद तेज थी और टक्कर इतनी भीषण थी कि सिर और कमर में गंभीर चोटें आने के कारण निधि मौके पर ही बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उसे उसी कार से अस्पताल ले जाया गया था. इससे पहले साल 2021 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने पीड़िता को करीब 70 लाख रुपये का मुआवजा और भविष्य के इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड देने का आदेश दिया था.

साल 2025 में इस मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने निधि की तुलना प्रसिद्ध अरुणा शानबाग मामले से करते हुए उसकी स्थिति को अत्यंत संवेदनशील बताया था और रेल मंत्रालय से सहानुभूति पूर्वक विचार कर 5 करोड़ रुपये के अंतिम निपटान दावे पर पुनर्विचार करने को कहा था. सरकारी गाड़ी चला रहे चेन्नई निवासी आरोपी ड्राइवर ने अदालत में खुद को बेकसूर बताते हुए अपनी बढ़ती उम्र और खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर नरमी बरतने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.