महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ( IAS) ने जबसे कार्यभार संभाला है, तब से आये दिन कोई न कोई एक्शन ले रहे हैं. तुकाराम मुंढे लगातार दवा माफियाओं और नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं.
इस कार्रवाई का ही नतीजा है कि जून से अगस्त 2026 के बीच पिछले 3 महीनों में FDA ने 11.41 करोड़ रुपये की अवैध व नकली दवाइयां और कॉस्मेटिक्स जब्त किए हैं. ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है.
3 महीने में 2,902 ठिकानों पर छापे
महाराष्ट्र के FDA ने जून से अगस्त 2026 के बीच तीन महीनों में दवा बनाने वाली कंपनियों और दवा बेचने वाली रिटेल दुकानों के 2,902 ठिकानों पर छापे मारे हैं. इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में FDA ने 11.41 करोड़ रुपये की अवैध दवाएं और कॉस्मेटिक्स जब्त किए हैं.
इन तीन महीनों के दौरान दवा बनाने वाले प्रतिष्ठानों की 607 और बिक्री प्रतिष्ठानों की 2,295 जांच, यानी कुल 2,902 जांच की गईं. इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उत्पादन और बिक्री प्रतिष्ठानों के खिलाफ क्रमशः 140 और 740 लाइसेंसधारकों, यानी कुल 880 लाइसेंसधारकों के खिलाफ नियामक कार्रवाई की है.
इसी अवधि में FDA ने 104 सर्च एंड सीजर (तलाशी एवं जब्ती) कार्रवाई की. इन कार्रवाइयों में करीब 11.41 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध दवाएं और कॉस्मेटिक्स का स्टॉक जब्त किया गया है. इसके साथ ही 20 FIR दर्ज की गईं और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
FDA की जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही
कार्रवाइयों के दौरान FDA ने पाया कि कई दुकानें तो बिना पंजीकरण के ही दवाओं की बिक्री कर रही हैं. जांच में ये भी सामने आया कि इंसुलिन और जरूरी वैक्सीन जैसी जीवन रक्षक दवाइयों के लिए जरूरी तापमान के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिससे उनके खराब होने का खतरा था. इसके अलावा जांच में ये भी सामने आया कि ये दुकानें दवाओं की बिक्री और स्टॉक के रजिस्टर में भी गड़बड़ी कर रही थीं.
क्यों की जा रही कार्रवाई?
महाराष्ट्र के FDA द्वारा राज्यभर में औषधि उत्पादन और बिक्री प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जाती है. इन जांचों के दौरान दवाओं की गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया, भंडारण और बिक्री से संबंधित नियमों के पालन की पड़ताल की जाती है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
इसी उद्देश्य से जांच और नियामक कार्रवाई को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है. प्रशासन के अनुसार, उपरोक्त सभी जांच और कार्रवाई जून से अगस्त 2026 के महज तीन महीनों के दौरान की गई हैं.
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