Maharashtra News: गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता का आकलन करने और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है. इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड की तरह पार्टी अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू करने की योजना बना रही है. महाराष्ट्र में इसको लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से सवाल किया गया.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि गुजरात सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट करने के लिए पैनल नियुक्त किया है. महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो क्या महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी. इसके जवाब में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मैं इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे और निर्णय लेंगे."
गुजरात में 45 दिन में पेश करेगी रिपोर्टबता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. उन्होंने कहा, "यूसीसी की आवश्यकता का आकलन और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए, हमने सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर जस्टि के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है."
ये हैं कमेटी में शामिलराज्य सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेगी. समिति के अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आर.सी. कोडेकर, शिक्षाविद् दक्षेष ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं.
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