भोपाल: पूरा मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)अब इलेक्शन मॉड (Election Mod) में नजर आ रहा है. निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण के बाद नगर परिषद (Nagar parishad), नगर पालिका (Nagar Palika) के आरक्षण (Reservation) भी बुधवार को राजधानी भोपाल (Bhopal) में संपन्न करा लिए गए. भोपाल के रविंद्र भवन में 4-5 घंटे तक जद्दोजहद के बीच तकनीकी रूप से आरक्षण की कार्यवाही संपन्न की गई. इसमें मध्य प्रदेश की 99 नगर पालिकाओं और 298 नगर परिषदों के लिए पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामान्य सीटों का आरक्षण संपन्न हुआ. इसके साथ ही महिलाओं के आरक्षण की प्रक्रिया भी संपन्न कराई गई.
किस वर्ग को कितनी सीटें मिली हैं
आरक्षण पर यदि नजर डालें तो इसमें पिछड़ा वर्ग को 28 फीसदी से अधिक आरक्षण प्राप्त हुआ है. नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के 99 में से 28 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें रखी गई हैं. अनुसूचित जाति के खाते में 15 सीटें गई हैं. शेष 50 नगर पालिकाएं अनारक्षित कोटे में रखी गई हैं. इनमें से 25 नगर पालिकाएं महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं.
निर्वाचन आयोग ने 298 नगर परिषदों के आरक्षण की प्रक्रिया भी आज संपन्न कराई. नगर परिषदों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 131 सीटें रिजर्व की गई हैं. इस प्रकार मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है.
मध्य प्रदेश में कब होंगे नगरीय निकाय चुनाव
नगर निगम के लिए पूर्व में किया गया आरक्षण ही मान्य किया गया है. इस संबंध में मीडिया को कमिश्नर नगरीय प्रशासन और विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने आरक्षण की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी. आयोग के मुताबिक नगरीय निकाय के चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को कराया जाएगा और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को कराया जाएगा.
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