मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार (29 सितंबर) को हरदा जिले के खिरकिया में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों को 489 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे.
प्रदेश में नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों की साल 2023-24 की 8 लाख 45 हजार बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति होगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव साथ ही विकास कार्यों का भूमि-पूजन, लोकार्पण और इस राशि से जन-कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी करेंगे.
अशासकीय विद्यालयों में बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा लाभ
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके समीप के विद्यालय में प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है.
वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश में लगभग 8 लाख 50 हजार बच्चे अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. प्रदेश में साल 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अब तक 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं. राज्य सरकार से अब तक 3 हजार करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है.