MP: भोपाल की अदालत ने पीएमएलए मामले में प्राइवेट फर्म के एमडी को माना दोषी, सुनाई 5 साल की सजा

MP News : डीआईएल के एमडी विजयवर्गीय पर फर्जी दस्तावेजों और वादों के आधार पर पंचवटी एन्क्लेव के नाम 243 प्लाट बेचने और किसानों को धोखा देने का आरोप है.

MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल ( Bhopal ) की विशेष पीएमएलए अदालत ( PMLA Court ) ने 22 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA ) के तहत एक मामले में डिस्टिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रमाकांत विजयवर्गीय ( DIL MD Vijayvargiya ) को दोषी मानते हुए पांच साल के लिए जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने विजयवर्गी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने यह दावा करते हुए लोगों को भूखंड बेचकर पैसे कमाए कि उसने कॉलोनी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से आवश्यक स्वीकृति ले ली है. इतना ही नहीं, अदालत ने इस मामले में ईडी ( ED ) द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है-

एमडी ने प्लाट बेचकर लोगों से की थी ठगीइस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने 2010 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 471 के तहत भोपाल पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. डिस्टिक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने एमडी विजयवर्गीय के जरिए भोपाल में पंचवटी एन्क्लेव नाम की कॉलोनी में प्लॉट बेचकर लोगों से ठगी की थी. कंपनी ने किसानों से उनकी जमीन खरीदने और उसे आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित करने का भी करार किया था.

कॉलोनी काटने के लिए नहीं ली थी सरकार से मंजूरी किसानों से जमीन हासिल करने के बाद डीआईएल के एमडी विजयवर्गीय ने भूमि के उक्त टुकड़े पर भूमि के स्वामित्व आधिकारिक रूप से हासिल किए बगैर कॉलोनी का विकास करना शुरू कर दिया. खास बात यह है कि पंचवटी एन्क्लेव के विकास के लिए आवश्यक मंजूरी सरकार लेना भी जरूरी नहीं समझा. लोगों से उसने झूठा दावा किया कि डीआईएल को उक्त कॉलोनी के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूरी मिल चुकी है. इस आधार पर उसने बड़ी संख्या में प्लाट बेच दिए. 

ईडी ने 2015 में दाखिल की थी चार्जशीट इस तरह डीआईएल के एमडी विजयवर्गीय ने पंचवटी एन्क्लेव के नाम पर 16.60 करोड़ रुपए में 243 प्लॉट बेच दिए। जांच के दौरान यह पता चला कि अपराध की आय का एक हिस्सा डीआईएल के नाम से खरीदी गई दो अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। 39.89 लाख रुपये मूल्य की इन दो संपत्तियों का पता लगने के बाद 2013 में ईडी ने इसे कुर्क कर दिया था. ईडी ने 2015 में डीआईएल के एमडी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.