MP Cyber Tehsil News: मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां तहसीलों को साइबर तहसील में अपग्रेड किया गया है. इससे आम ग्रामीणों को सीधा फायदा मिलेगा. हर व्यक्ति की जमीनों का म्यूटेशन से लेकर लेखा जोखा बिना किसी अर्जी अथवा कागजी फॉर्मेटली के स्वतः ही नाम दर्ज किया जाएगा.
इससे वकीलों के चक्कर लगाने से लेकर लेखपाल और अन्य अधिकारियों के दफ्तरों में जाने से लोगों को निजात मिलेगी. यह जानकारी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी.
सीएम मोहन यादव ने दिल्ली दौरे के दौरान बताया कि हमारी सरकार के एक वर्ष होने आया है. इसके तहत मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा. सभी अधिकारी जनता के बीच योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाएंगे. जिले स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. 63 योजनाओं को लोगों को लाभ दिलाया जाएगा.
जीडीपी बढ़ाने के लिए कर रहे है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उन्होंने बताया कि नदी जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है. केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए कार्य लगभग तैयार है. जीडीपी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे है. 6 रीजनल कॉन्क्लेव किया है. 2.75 लाख करोड़ का निवेश मिला है. फरवरी में ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे. हमारा लक्ष्य है कि राज्य के और देश के सभी लोगों को औद्योगिक निवेश से जोड़ना चाहेंगे. एमपी में माइनिंग की भी अपार संभावना है.
सीएम ने बताया कि 10 हजार करोड़ से राजस्व 50 हजार करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है. दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए काम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं. चिकित्सा क्षेत्र में हमने बहुत कार्य किया है. 2004 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे. आज 30 मेडिकल कॉलेज हुए है. पिछले एक साल में 14 मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य किया है.
उन्होंने कहा कि उद्योग मीलों का बकाया देने का काम किया जिससे श्रमिकों का दिनचर्या बेहतर हो. लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना में हमने धनराशि बढ़ाई है. एविएशन की दिशा में हमने काम किया है जिससे पर्यटन बढ़ा है.
ये भी पढ़ें-
राजसमंद में पिकनिक मनाने जा रहे स्कूली बच्चों की बस पलटी, 3 बच्चियों की मौत