MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या शिवराज सरकार की 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' योजना गेम चेंजर साबित होगी? यह प्रश्न सूबे की राजनीति में पिछले 7 महीने से चर्चा में है. अब चूंकि, मतदान के लिए सिर्फ एक हफ्ते बचे है तो राजनीतिक पंडित जमीनी स्तर पर बीजेपी की तैयारी और इस योजना के असर को गहराई से महसूस कर रहे है. हालांकि, इसकी काट के लिए कांग्रेस ने सरकार बनने पर 'नारी सम्मान योजना' का वचन दिया है, जिसमें लाडली बहना योजना के 1250 रुपये के मुकाबले में 1500 रुपये महीना देने का वादा किया गया है. फिलहाल,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ महिलाओं को कैश बेनिफिट देने वाली अपनी-अपनी योजनाओं के प्रचार जुटे हुए हैं.
यहां बताते चलें कि शिवराज सरकार की 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' योजना में तकरीबन एक करोड़ 31 लाख हितग्राही महिलाएं शामिल हैं. जून 2023 से शुरू हुई इस योजना के तहत महिलाओं को इसी माह की 7 तारीख को सातवीं किस्त भी मिल गई. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना के लाभ को 3000 रुपये महीना तक ले जाने की घोषणा की है. इस योजना को चुनाव में वोटो की खेती में तब्दील करने के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारी कर रखी है.
यहां मतदाताओं का यह है आंकड़ाइस योजना का ग्राउंड लेवल का इम्पैक्ट जानने से पहले एक नजर मध्य प्रदेश के मतदाताओं की संख्या पर भी डाल लेते है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पिछले माह मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था. इस मतदाता सूची में 7 जिले ऐसे है, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं के मुकाबले ज्यादा है. दिलचस्प आंकड़ा यह है कि इनमें से 6 जिले आदिवासी बहुल हैं और इनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले यानी बीपीएल राशन कार्ड धारियों की बहुलता है. प्रदेश में कुल 5 करोड़ 61 लाख 36 हजार 229 वोटर हैं. इसमें 2.88 करोड़ पुरुष और 2.72 करोड़ महिला वोटर शामिल है. नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. अब 1 हजार पुरुषों की तुलना में 945 महिला वोटर हैं, जबकि 2011 में जेंडर रेश्यो 1 हजार पुरुष पर 931 महिलाओं का था.29 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज्यादा है.
1 करोड़ लाड़ली बहनें BJP को कर सकती हैं वोटदुनिया की सबसे बड़ी कैश बेनिफिट की इस स्कीम को वोट में कन्वर्ट करने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है. प्रदेश में चुनाव अभियान का काम देख रहे पार्टी के दूसरे राज्य के एक बड़े नेता ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि हमारा अनुमान है कि एक करोड़ 31 लाख लाडली बहनों में से तकरीबन एक करोड़ हितग्राही बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकती हैं. इसके लिए उनसे कई माध्यमों से बार-बार संपर्क किया जा रहा है. हर विधानसभा सीट पर इसके लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां से लाडली बहना योजना की हितग्राही को फोन करके पूछा जाता है कि आपके खाते में 1250 रुपये आये या नहीं? जब महिला बताती है कि उसके खाते में पैसे आ गए हैं तो उससे यह भी कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार बनने पर यह राशि बढ़ाकर 3000 रुपये तक कर दी जाएगी.
'BJP की सरकार बनते ही बढ़ी हुई राशि मिल जाएगी'इसी तरह बीजेपी संगठन ने वार्ड स्तर पर 5 से 10 महिलाओं की एक टीम भी बना रखी है, जो घर-घर जाकर लाडली बहना योजना की हितग्राहियों से संपर्क करती हैं. महिलाओं की यह टोली उनसे पूछती है कि खाते में पैसा आ गया कि नहीं? पार्टी को फीडबैक मिला है कि महिलाएं इसके बाद पूछती है कि 3000 रुपये कब मिलेंगे? उन्हें कहा जाता है कि जैसे ही एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, बढ़ी हुई राशि उन्हें मिलने लगेगी. पार्टी एक सूत्र का दावे के साथ कहना है कि इस बातचीत में परिवार के सभी लोग आश्वस्त करते हैं कि वह वोट बीजेपी को ही को देंगे.
इस आधार पर बीजेपी को मिल सकता है वोटकहा जा रहा है कि यदि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को अधिकतम 70% मतदान भी होता है तो तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख वोट गिरेंगे. भारतीय जनता पार्टी का अनुमान है कि इसमें से तकरीबन एक करोड़ लाडली बहनों के वोट उसे मिल सकते हैं. इस हिसाब से पार्टी को सीधे-सीधे 25% से अधिक वोट हासिल हो जाएंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना सहित कई अन्य डायरेक्ट कैश बेनिफिट की योजनाओं का लाभ भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, ऐसा पार्टी के रणनीतिकार मानकर चल रहे हैं. अयोध्या में राम मंदिर और सनातन से जुड़े विवाद पर भी हिन्दू सेंटीमेंट के वोट भी बीजेपी के खाते में जा सकते हैं. इसी आधार पर पार्टी के बड़े-बड़े नेता चुनावी मंच से इस बार एक सौ पचास पार का नारा देने में जुटे हुए हैं.