MP News: मोहन यादव की सरकार में बदले जाएंगे ये मंत्री? मुख्यमंत्री ने खुद दिए संकेत
MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए कि सरकार के दो साल पूरे होने पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होगी और फेरबदल संभव है. उन्होंने 2026 तक 40 हजार सरकारी नौकरियां देने की गारंटी भी दोहराई.

मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत दे दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही किसी भी बदलाव पर फैसला होगा.
सीएम ने कहा कि बीजेपी एक अखिल भारतीय पार्टी है, इसलिए ऐसे फैसले केंद्र और राज्य इकाई मिलकर लेते हैं. साथ ही उन्होंने 2026 तक 40 हजार सरकारी नौकरियां देने की गारंटी भी दोहराई, जिससे युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है.
मंत्रियों के काम का रिव्यू होगा- मोहन यादव
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो साल पूरे होने पर सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने बताया कि कुछ मंत्री नए हैं, जबकि कुछ अनुभवी हैं, इसलिए समीक्षा जरूरी है ताकि काम में सुधार हो सके. जब उनसे पूछा गया कि क्या जिनका काम अच्छा नहीं होगा, उन्हें हटाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा, “पहले रिपोर्ट तैयार हो जाने दीजिए, फिर इस पर बात करेंगे.” भास्कर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल भले उनका हो, लेकिन बीजेपी में कोई भी निर्णय केंद्र और राज्य की इकाई मिलकर ही लेती है.
भोपाल-इंदौर मास्टर प्लान पर भी दी सफाई
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसके साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लान को भी जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि दोनों योजनाओं को एकसाथ लागू किया जाएगा ताकि भविष्य में सड़कों, सीवरेज लाइन, पेयजल और इंडस्ट्री जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार की समस्या न हो. उन्होंने कहा कि पुराने प्लान में शहर की सीमा खत्म होते ही पंचायत क्षेत्र आ जाता था, जिससे कई बार इमारतें तोड़कर रास्ते बनाने पड़ते थे. नया प्लान इन सब समस्याओं से मुक्त रहेगा.
रोजगार और ओबीसी आरक्षण पर बोले मुख्यमंत्री
रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, जिसमें से 60 हजार नौकरियां पहले ही दी जा चुकी हैं. अब अगले एक साल में 40 हजार नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण के समाधान के बाद दो लाख नई भर्तियों का रास्ता खुलेगा. यादव ने बताया कि इस मुद्दे पर सरकार ने कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा है और जैसे ही प्रमोशन पर रोक हटेगी, नए पदों पर भर्ती शुरू हो सकेगी. मुख्यमंत्री के इन ऐलानों से न सिर्फ राजनीतिक हलचल तेज हुई है बल्कि प्रदेश के युवाओं में नई उम्मीद भी जगी है.
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