MP News: सीएम शिवराज की महात्वाकांक्षी 'लाडली बहना योजना' ने बनाया रिकॉर्ड,1.2 करोड़ महिलाओं के मिले आवेदन

CM Ladli Bahna Yojana: मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर सरकार को हर साल 15 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे. हालांकि सीएम शिवराज सिंह ने 16 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा है.

(लाडली बहना योजना से जुड़े कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान)

Source : PTI

Ladli Bahna Yojana: मध्य प्रदेश में बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार की महात्वाकांक्षी 'लाडली बहना योजना' (Ladli Behna Yojana) ने इतिहास रच दिया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) इस योजना के जरिए एक बार फिर सत्ता की चाबी हासिल करना चाहते हैं. वहीं, इस को लेकर रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं. सीएम शिवराज के मुताबिक इस योजना के जरिए अभी तक प्रदेश में 1,20,00,000 आवेदन आ चुके हैं. आजादी के बाद से संभवत: पहली योजना है जिसमें इतने कम दिनों में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन किया है.

सरकार की ओर से जारी यह योजना भी अपने आप में इतिहास रच रही है, जब आबादी के इतने बड़े हिस्से को सरकार आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रति आवेदक ₹1000 महीना देने जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक 10 जून से महिलाओं के खाते में 1000 रुपये प्रति महीने आना शुरू हो जाएगा. जिसमें एमपी सरकार को हर साल 15 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा. विधानसभा चुनाव के ठीक पहले शुरू हो रही लाडली बहना योजना से शिवराज सरकार को काफी उम्मीदें हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कई बार इस बात की घोषणा की है कि मध्यप्रदेश की लाडली बहना योजना महिलाओं का जीवन और दशा दिशा बदलने के लिए शुरू की जा रही है.

कांग्रेस ने किया हर महिला को 1500 रुपये देने का एलान
उधर, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर हर साल 15 हजार करोड़ रुपए के लगभग का बोझ लाडली बहना योजना के जरिए आने वाला है. वहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 16 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा है. हालांकि इस बार बजट में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 8000 करोड़ का बजट रखा गया था. उधर, कांग्रेस भी चुनाव से पहले जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है. इसी के तहत इसने यह वादा किया है कि अगर उसकी सरकार बनी तो नारी सम्मान योजना के जरिए प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे.  इससे स्पष्ट है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो हर साल 24 से 25 हजार करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च करने पड़ेंगे.