गिरिडीह: उद्योगपति के ठिकानों पर GST का छापा, रिकॉर्ड की जांच
Giridih GST Raid News: गिरिडीह में उद्योगपति गंगाधर साव के ठिकानों समेत 5 जगहों पर GST की बड़ी छापेमारी हुई. जांच में करोड़ों रुपये की संभावित GST चोरी की आशंका हैं.
झारखंड के गिरिडीह जिले में शुक्रवार (14 अगस्त) को GST विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विश्वासडीह में उद्योगपति गंगाधर साव के मकान समेत कारोबार से जुड़े 5 ठिकानों पर GST की टीम ने एक साथ छापेमारी की. करीब 50 अधिकारी और कर्मचारी कई गाड़ियों से मौके पर पहुंचे और अलग-अलग जगहों पर जांच शुरू की.
जानकारी के मुताबिक, GST टीम ने उद्योगपति गंगाधर साव के आवास के साथ-साथ विश्वासडीह स्थित जैन इंटरप्राइजेज से जुड़े अरिहंत जैन के ठिकानों पर भी जांच की. बताया जा रहा है कि दोनों पार्टनर मिलकर टायर पिच प्लांट समेत कई दूसरे कारोबार चलाते हैं. इसी कारोबार से जुड़े कागजात और लेन-देन की जानकारी जुटाने के लिए टीम ने कई जगहों पर रिकॉर्ड खंगाले.
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दस्तावेज और खातों की बारीकी से जांच
छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने बिल, खाते, कारोबारी दस्तावेज और दूसरे जरूरी रिकॉर्ड की जांच की. टीम अलग-अलग ठिकानों से मिले दस्तावेजों का आपस में मिलान कर रही है. इसके साथ ही कारोबार में हुए लेन-देन और GST से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.
अधिकारियों का मुख्य फोकस इस बात पर है कि कारोबार के दौरान GST के नियमों का सही तरीके से पालन किया गया या नहीं. टीम यह भी देख रही है कि कारोबारी रिकॉर्ड में दिखाई गई जानकारी और वास्तविक लेन-देन में कोई अंतर तो नहीं है.
करोड़ों की GST चोरी के संकेत, आधिकारिक पुष्टि बाकी
सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये की संभावित GST चोरी से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए हैं. हालांकि, अभी GST विभाग की ओर से कर चोरी की रकम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में फिलहाल करोड़ों रुपये की GST चोरी की बात सिर्फ सूत्रों के हवाले से सामने आई है.
अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि GST नियमों का कितना उल्लंघन हुआ है और अगर टैक्स चोरी हुई है तो उसकी वास्तविक रकम कितनी है.
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कार्रवाई से इलाके में बढ़ी हलचल
GST की इस बड़ी कार्रवाई के बाद विश्वासडीह और आसपास के इलाके में चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल टीम की जांच जारी है. कार्रवाई पूरी होने के बाद ही विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक निष्कर्ष या आगे की कार्रवाई सामने आने की उम्मीद है.
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