Jammu Kashmir News: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जम्मू के पुंछ प्रशासन ने सौर गांव विकसित करने की योजना बनाई. पुंछ के डीएम ने इस सिलसिले में जन जागरूकता फैलाने और पंजीकरण में तेजी लाने का आह्वान किया. 

पुंछ के उपायुक्त विकास कुंडल ने गुरुवार (12 जून) को जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की स्थिति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने, बाधाओं की पहचान करने और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

उपायुक्त ने संबंधित विभागों को योजना के लाभों के बारे में आम जनता को शिक्षित करने और सार्वजनिक भागीदारी को अधिकतम करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया. 

'निकट तालमेल में काम करने का दिया निर्देश'समन्वित प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डीसी ने बिजली विभाग, बैंकों और विक्रेताओं को आवेदकों के सामने आने वाले किसी भी तकनीकी, वित्तीय या प्रक्रियात्मक मुद्दों को हल करने के लिए निकट तालमेल में काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर मंजूरी, परेशानी मुक्त प्रसंस्करण और लाभार्थियों की मदद योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है.

'सूर्य घर योजना के सभी सूचीबद्ध विक्रेता हुए शामिल'उपायुक्त ने हितधारकों को इस योजना के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए समर्पण के साथ काम करना जारी रखने का निर्देश दिया, जिससे स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य में योगदान मिल सके. बैठक में अधीक्षण अभियंता जेपीडीसीएल, एडीडीसी, कार्यकारी अभियंता जेपीडीसीएल, एईई, जेई, एईई एसटीडी, जेई और तकनीशियन, क्लस्टर प्रमुख जेएंडके बैंक, अग्रणी जिला प्रबंधक जेएंडके बैंक, जेई और तकनीशियन स्टाफ के साथ द्राबा ग्रिड स्टेशन के प्रभारी, ग्रिड चांडक के प्रभारी और जिला पुंछ के लिए सूर्य घर योजना के सभी सूचीबद्ध विक्रेता शामिल हुए. 

सौर ग्राम पहल के महत्व पर दिया बल बाद में, उपायुक्त ने सौर गांवों के रूप में विकसित किए जाने वाले गांवों के चयन पर चर्चा करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता की. समिति ने निर्धारित मापदंडों के अनुसार गांवों की सिफारिश की और बैठक में तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची जारी करने का निर्णय लिया गया. उपायुक्त ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक लाभ लाने में सौर ग्राम पहल के महत्व पर बल दिया.

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