जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके के दो BJP विधायकोंपर मुख्यमंत्री उमरअब्दुल्लाजमकरबरसेहैं. विधायकोंकीओरसेप्रोजेक्टमें दखलंदाजी पर बोलते हुए उमरअब्दुल्लानेकहासिर्फएकही क्यों, दोनों विपक्षी MLA इलाके के प्रोजेक्ट्स में दखलंदाजी कर रहे हैं. अगर यह आरोपमेरेMLA यामंत्रीकेखिलाफहोता, तोजल्दीजांचहोती. मैं अधिकारियों से मामले की जांच करने की अपील करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अधिकारियों को राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट में दखलंदाजीऔरउनकेखिलाफभ्रष्टाचारकेआरोपोंकीगंभीरतासेजांचकरनी चाहिए. यह बयान हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) केआरोपोंकेबादआयाहै, जोचिनाबनदीपर 3,700 करोड़रुपयेका प्रोजेक्ट बना रही है. कंपनी ने स्थानीय BJP MLA शगुन परिहार पर भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट के फैसलों को लेकर कंपनी पर दबाव डालने का आरोप लगाया है.

रैटलहाइड्रोइलेक्ट्रिकपावरप्रोजेक्टकोलेकरछिड़ाविवाद

जम्मू-कश्मीर के सबसे मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक, किश्तवाड़ में 850 मेगावाट का रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, फिर से अनिश्चितता में आ गया है, क्योंकि इसे बनाने वाली एजेंसी ने लगातार राजनीतिक दखल का आरोप लगाया है. साथ ही चेतावनी दी है कि लगातार रुकावटों की वजह से इसे काम रोकना पड़ सकता है या प्रोजेक्ट से बाहर भी निकलना पड़ सकता है.

MEIL के जॉइंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और रैटल प्रोजेक्ट केइंचार्जहरपालसिंहनेयहचौंकानेवालाआरोपलगायाथाऔरदावाकियाथाकिअगरदखलनहींरुकातोप्रोजेक्टमेंपहलेसेहीलगभगदोसालकीदेरीहोचुकी है और यह अब नवंबर 2028 तक और आगे बढ़ सकता है.

जॉइंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसरनेक्याकहा?

जॉइंटचीफऑपरेटिंगऑफिसरहरपालसिंह ने दावा किया था कि 2022 मेंकॉन्ट्रैक्टदेतेसमयजिनशर्तोंपरसहमतिबनीथी, वेअब "कामकरनेलायकनहीं" रहगईहैं, जिसेउन्होंनेस्थानीय नेताओं के लगातार दखल और उनके समर्थकों की अनुशासनहीनता बताया. उन्होंने कहा कि MEIL ने NHPC को ऑफिशियली बता दिया है कि अगर रुकावट जारी रहीं तो काम पूरा होने की बदली हुई टाइमलाइन भी शायद लागू न हो.

4 दिसंबर को तनाव तब और बढ़ गया, जब कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स हेड को प्रोजेक्ट साइट से लौटते समय जोशना गांव के पास कथित तौर पर रोका गया और उन पर हमला किया गया.सिंह ने कहा कि घटना की रिपोर्ट पुलिस और किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर को मिलने के बाद FIR दर्ज की गई और कंपनी ने कथित तौर पर इसमें शामिल पांच लोगों को नौकरी से निकाल दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि तब से, गैर-कर्मचारी, जिनमें राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं, प्रोजेक्ट अधिकारियों और मजदूरों को नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट की मांग करते हुए धमका रहे हैं.

MEIL नेजारी की इंटरनल एडवाइजरी

MEIL ने एक इंटरनल एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें मजदूरों को हड़ताल या काम रोकने में शामिल न होने की चेतावनीदीगईहै, औरचेतावनीदीहैकिऐसेकामोंकोकॉन्ट्रैक्टकाउल्लंघनमानाजाएगाऔरउन्हेंनौकरीसेनिकालाजासकताहै, कानूनीकार्रवाईकीजा सकती है और कंस्ट्रक्शन का काम रोका जा सकता है.

स्थानीय लोगों को दरकिनार किए जाने के आरोपोंकोखारिजकरतेहुए, सिंहनेकहाकिकंपनीने 1,434 स्थानीयमजदूरोंकोनौकरीपररखाथा, जिनमेंकिश्तवाड़जिलेके 960 औरपड़ोसीडोडाके 220 मजदूर शामिल हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मजदूरों के पास जरूरी स्किल्स नहींथींयावेदिएगएकामकरनेकोतैयारनहीं थे.

उन्होंने यहभीकहाकिसितंबरमेंलेबरअधिकारियोंसेसहीइजाजतकेबादकेवल 200 मजदूरोंकोनौकरीसेनिकालागयाथा, इसभरोसेकेसाथकिजरूरतपड़नेपरउन्हेंफिरसेकामपररखाजासकता है. सिंह नेचेतावनीदीकिद्राबशालामें 133 मीटरऊंचेबांधऔरअंडरग्राउंड पावरहाउस के कंस्ट्रक्शन के दौरान पॉलिटिकल दबाव और बार-बार काम में रुकावट से सेफ्टी और क्वालिटी दोनों पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट और लोकल रोजगार को बचाने के लिए प्रोजेक्ट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए.

विधायक ने आरोपों का किया खंडन

MLA शगुन परिहार ने इन आरोपों का कड़ा खंडन किया था, और उन्हें 'गैर-जिम्मेदार' और कंपनी की अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया था. परिहार ने MEIL के अधिकारियों पर भर्ती में गलत तरीके अपनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि नौकरी से निकाले गए लोकल वर्कर, जिनमें जमीन गंवाने वाले भी शामिल हैं, को कानूनी फायदे नहीं दिए गए.

इस विवाद ने लेबर ग्रुप्स के बीच बंटवारे को भी सामने ला दिया है. जहां प्रोजेक्ट में काम करने वालों की यूनियन, भवन निर्माण मजदूर संघ ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को चिट्ठी लिखकर अनऑथराइज्ड के दखल का आरोप लगाया और काम में रुकावट के खिलाफ चेतावनी दी, वहीं किसान मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट संजय परिहार की लीडरशिप में एक और ग्रुप ने कंपनी पर नौकरी से निकाले गए 38 लोकल वर्कर को फिर से काम पर रखने के समझौते से मुकरने का आरोप लगाया और कानूनी आंदोलन की धमकी दी.

रुकावटों से भरा रहा है रैटल प्रोजेक्ट का इतिहास

रैटल प्रोजेक्ट का इतिहास रुकावटों से भरा रहा है. 2008 में जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत एक राज्य-क्षेत्र प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, इसे बाद में GVK इंडस्ट्रीज को दिया गया, जिसमें L&T ने शुरुआती काम किया. 2014 में स्थानीय विरोध प्रदर्शनों के बाद निर्माण रुक गया, जिससे इंजीनियरों को साइट छोड़नी पड़ी. जिसके बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को केंद्र के साथ एक जॉइंट वेंचर के रूप में फिर से बनाया.

2021 में, NHPC और जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया, जिसमें NHPC के पास 51 प्रतिशत इक्विटी थी. MEIL सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में सामने आई और उसे अप्रैल 2022 में निर्माण का ठेका दिया गया. केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी 2021 में इस प्रोजेक्ट को 5,281 करोड़ रुपये से ज्यादा की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी थी.

आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच, और पिछली रुकावटों की यादें अभी भी ताजा हैं. नवीनतम गतिरोध ने एक ऐसे प्रोजेक्ट के भविष्य पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. जिसे जम्मू और कश्मीर की बिजली सुरक्षा और आर्थिक संभावनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.