Jammu and Kashmir News: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने आरक्षण नीति पर कैबिनेट उप-समिति (सीएससी) की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विधि विभाग से कानूनी सलाह मांगी है. श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, जिसमें रिपोर्ट पर चर्चा हुई, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है. इसकाे गहन चर्चा के बाद विधेयक को विधि विभाग को भेज दिया गया. जम्मू-कश्मीर के मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि सरकार ने रिपोर्ट की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है. हाल के हफ्तों में राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर काफी चर्चा में रही कैबिनेट उप-समिति (सीएससी) की रिपोर्ट को न तो मंजूरी दी.
रिपोर्ट वापस करने के लिए कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं
कैबिनेट मंत्री ने कहा, "आरक्षण नीति के संबंध में कैबिनेट ने सीएससी की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श किया. इसके बाद चर्चा के बाद कानूनी राय के लिए रिपोर्ट को विधि विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रिपोर्ट वापस करने के लिए कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है. उन्होंने कहा, "कानूनी जांच पूरी होने के बाद ही रिपोर्ट को अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के पास वापस लाया जाएगा." आरक्षण मुद्दे के अलावा, मंत्रिमंडल ने घाटी में मौजूदा पर्यटन परिदृश्य की भी समीक्षा की. सूत्रों ने बताया कि बैठक में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उपायों पर चर्चा की गई, जिसमें पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखी गई है.
कैबिनेट की इस बैठक में आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों, रसद और स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई. बता दें कि इस साल वार्षिक तीर्थयात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है.