Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए अभी 5 साल का समय है. बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने बताया कि बजट में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है. इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट नहीं बनाया.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर पुलिस के बजट नहीं होने पर अफसोस भी जताया. उन्होंने कहा कि 2018 के बाद विधानसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ. उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश थी कि लोगों को फायदा मिलने वाला बजट आए. लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में आसानी आए. प्रदेश में तरक्की को रफ्तार मिले.
'वादे को पूरा करने के लिए पांच साल का समय है'
नेशनल कॉफ्रेंस के घोषणा पत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "हमारा दावा कभी नहीं था कि सब कुछ पहले बजट में होगा. चुनावी वादों को पूरा करने की घोषणा एक ही बजट में होगी. मैं कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल के लिए नींव रखनी है." मुख्यमंत्री ने कहा कि नींव के कमजोर होने से स्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो सकता.
'केंद्र शासित प्रदेश की सूरत में बेहतरीन शुरुआत'
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की सूरत में जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन शुरुआत है. सरकार की कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भरपूर फायदा मिले. बता दें कि प्रदेश के बजट में स्थायी विकास को बढ़ावा देने, युवा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विकास के लिए मेरी और प्रधानमंत्री मोदी की पटरी का मिलना अच्छी बात है. उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट घोषणाओं से प्रदेश में विकास को रफ्तार मिलेगी.
ये भी पढ़ें- जम्मू पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई गश्त, नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध को रोकने की कवायद