जम्मू के श्रीनगर में 18 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के लोकसभा सदस्य रूहुल्लाह मेहदी ने मांग की है कि जम्मू-कश्मीर सरकार आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट रविवार तक सार्वजनिक करे.
उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और संबंधित विभाग को एक ज्ञापन तैयार करने को कहा गया है, जिसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और फिर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.
छात्र प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद तय की समयसीमा
पिछले कुछ समय से अपनी पार्टी से अलग-थलग चल रहे मेहदी ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए रविवार तक की समय सीमा तय की है. मेहदी ने यह समयसीमा बडगाम स्थित अपने आवास पर एक छात्र प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद तय की.
मेहदी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ पेज पर कहा, ‘‘बडगाम उपचुनाव पर कोई भी फैसला लेने से पहले, आरक्षण उप-समिति की रिपोर्ट कल तक सार्वजनिक की जाए और हितधारकों के साथ साझा की जाए.’’ उन्होंने कहा कि छात्र प्रतिनिधियों के साथ संवाद के सभी माध्यम खुले रहेंगे.
मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया का पालन बताया
सांसद ने कहा, ‘‘भविष्य का कोई भी निर्णय रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार लिया जाएगा.’’ इससे पहले शनिवार को, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि आरक्षण रिपोर्ट की घोषणा उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदन के बाद ही की जाएगी. रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग के बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसा नहीं होता है.
उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी सरकार दबाव में काम नहीं करती, और मैं आखिरी व्यक्ति हूं जिस पर आप कुछ करने के लिए दबाव डाल सकते हैं. हमारे पास एक पूरी प्रक्रिया है, और उसका पालन पूरी तरह किया जा रहा है. जो जानकारी अभी तक उपराज्यपाल तक नहीं पहुंची है, उसे जल्दबाजी में या दबाव में जारी करना न केवल अनुचित होगा, बल्कि यह लगभग अवैध भी माना जाएगा.