जम्मू-कश्मीर: नशे के खतरे को रोकने के लिए के लिए मुख्य सचिव ने बुलाई बैठक, दिए ये निर्देश

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए के लिए मुख्य सचिव ने एनडीपीएस मामलों में जांच और अभियोजन को तेज करने का निर्देश दिया है.

बैठक करते जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू

Source : अजय वाचलू

Jammu Kashmir Chief Secretary Atal Dulloo Meeting: जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने प्रदेश में लगातार पांव पसार रहे नशे में दायर एनडीपीएस मामलों में दोषसिद्धि को बढ़ावा देने के लिए जांच तेज करने और बेहतर अभियोजन करने के निर्देश दिए है. जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू और कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने की प्रगति की समीक्षा के लिए 13वीं यूटी स्तरीय एनसीओआरडी (नारकोटिक्स समन्वय) बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक में क्षेत्र में मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए प्रमुख उपलब्धियों, चल रही चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया.इस बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम के तहत प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को कड़ा करने के उद्देश्य से व्यापक निर्देश दिए.

जिला निगरानी समितियों के गठन के लिए कहा
उन्होंने इस खतरे से सफलतापूर्वक निपटने के लिए सख्त कानून प्रवर्तन, न्यायिक दक्षता और सामुदायिक जागरूकता को मिलाकर एक बहुआयामी रणनीति अपनाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया. एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मुख्य सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला निगरानी समितियों के गठन के लिए कहा. संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित इन समितियों में एसएसपी और लोक अभियोजक सदस्य होंगे और ये समितियां एनडीपीएस मामलों की स्थिति की नियमित निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगी.

'पुलिस स्टेशनवार की जाए समीक्षा'
उन्होंने कहा कि ये समितियां लंबे समय से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देंगी और उनके त्वरित परीक्षण और निपटान में सहायता करेंगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अभियोजन की गुणवत्ता को मजबूत करने और दोषसिद्धि दरों को बढ़ाने के लिए सभी एनडीपीएस मामलों की नियमित रूप से पुलिस स्टेशनवार समीक्षा की जाए.

'जांच बिना किसी और देरी के पूरी हो'
मुख्य सचिव ने विभिन्न पुलिस थानों में वर्षों पहले दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर का भी जायजा लिया जो अंतिम निपटान के लिए लंबित हैं. उन्होंने उपायुक्तों और एसएसपी से ऐसे मामलों की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि जांच बिना किसी और देरी के पूरी हो. मुख्य सचिव ने एनडीपीएस मामलों को संभालने में अदालती समय के कम उपयोग पर चिंता जताई, जो अक्सर जांच प्रक्रिया में अंतराल के कारण होता है. उन्होंने इन खामियों की पहचान करने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां दोषपूर्ण आरोप पत्र (चालान) न्यायिक प्रक्रिया में देरी करते हैं या उसे पटरी से उतार देते हैं.

'खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया'
उन्होंने पुलिस विभाग से इस बात की बारीकी से जांच करने को कहा कि क्या प्रक्रियागत देरी या घटिया जांच के कारण जमानत या बरी हो रहे हैं, खासकर उन गंभीर मामलों में जिनमें नशीले पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा शामिल है.नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की उभरती प्रकृति को पहचानते हुए डुल्लू ने नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया.

उन्होंने पुलिस विभाग को पैटर्न का पता लगाने, बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को ट्रैक करने के लिए अपने खुफिया नेटवर्क का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की सलाह दी.