मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार (15 सितंबर) को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि अलग-अलग विभागों में 3 हजार 700 पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है. सरकार ने राज्य में 100 स्कूलों को CBSE बोर्ड के तहत लाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा विवादित हायर ग्रेड पे वाली अधिसूचना को निरस्त करने का फैसला लिया गया है.
सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया, ''मंत्रिमंडल ने सरकार के अलग-अलग विभागों में 3 हजार 700 पद सृजित करने की मंजूरी दी है. ये पद हमीरपुर कर्मचारी चयन बोर्ड और आउटसोर्स के तहत भरे जाएंगे. बिजली बोर्ड में 1 हजार 602 पद आउटसोर्स आधार पर उपभोक्ता मित्रों के नाम से भरे जाएंगे.
हिमाचल में किस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे?
उन्होंने आगे बताया, ''इसके अलावा बिजली विभाग में ही 1 हजार पद हमीरपुर चयन बोर्ड से रेगुलर टी मेट के भरे जाएंगे. 645 पटवारी के पद भरने को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 400 पद स्टाफ नर्स, 300 पद पंचायत सचिव, 200 पद MBBS डॉक्टर के भरे जाएंगे. 25 पद स्टेनो के सचिवालय में भरने को मंजूरी दी गई है. राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सहायक प्रोफेसरों के 38 पदों के सृजन और भरने को मंज़ूरी दी गई.''
कांगड़ा के चढ़ियार में सब तहसील खोलने को मंजूरी
हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, ''कांगड़ा के चढ़ियार में सब तहसील खोलने को भी मंजूरी दे दी गई है. प्रदेश में 100 स्कूलों को CBSE पैटर्न पर चलाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इन स्कूलों के लिए CBSE बोर्ड से मान्यता ली जाएगी ताकि बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसके लिए CBSE पैटर्न अपनाना जरूरी है.
28 डायलिसिस सेंटर खोले जाएंगे
उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे पर लोन के लिए 4 प्रतिशत, शहरी में 3 प्रतिशत इंटरेस्ट और ट्राइबल में 5 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा 28 डायलिसिस सेंटर खोलने का फैसला भी लिया गया है.
हायर ग्रेड पे को लेकर हिमाचल कैबिनेट का क्या फैसला?
हायर ग्रेड पे मामले पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, ''कैबिनेट ने फैसला निरस्त करने का फैसला लिया है. कैबिनेट में हुई निर्णय को निरस्त करने का अधिकार केवल कैबिनेट के पास है.'' मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों के अपने स्तर पर अधिसूचना जारी करने की खबरों से इनकार किया.''
इसके अलावा, हिमाचल कैबिनेट की बैठक में नेशनल हाइवे पर पुलिस व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सोलन ज़िले के परवाणू और धर्मपुर में पुलिस थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को भरने को भी मंज़ूरी दी गई.