Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश से रविवार को एक दल उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए रवाना हुआ. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी आवास ओक ओवर से इस दल को रवाना किया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए योजना लाने की बात कही. हिमाचल प्रदेश का 200 सदस्यीय दल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भाग लेगा. 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए नई नीति लाएगी. राज्य सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं. जिलास्तर पर बुनियादी खेल ढांचे का विकास किया जा रहा है.

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के कल्याण की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि उनका भी खेल से जुड़ाव रहा है. खिलाड़ियों की जरूरतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. इससे पहले अंडर-17 और अंडर-19 खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 150 रुपये और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए 250 रुपये डाइट मनी मिलती थी. 

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि में इजाफा

शिमला में खिलाड़ियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है. इसी तरह रजत पदक विजेताओं को दो करोड़ रुपये के स्थान पर तीन करोड़ मिलेंगे. कांस्य पदक विजेताओं के लिए एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ की राशि की गई है."

रजत पदक विजेताओं को अब मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपये

उन्होंने बताया कि एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलने वाली पुरस्कार राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर चार करोड़ रुपये कर दी गई है. रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपये के स्थान पर 2.5 करोड़ रुपये मिलेंगे. कांस्य पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 50 लाख रुपये के स्थान पर तीन करोड़ रुपये मिलेंगे. रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपये के स्थान पर दो करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये के स्थान पर एक करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं.

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